काठमाडौँ । वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि ठोस पहल गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक चुकेको प्रतिक्रिया उद्योगी व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल उद्योग परिसङ्घले दिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७९र०८० को मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षा गर्दा राष्ट्र बैंकले उद्योगी व्यवसायीका समस्यालाई उपेक्षा गरेको आरोप पनि उसले लगाएको छ । परिसङ्घले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अर्थतन्त्रको अहिलेको मुख्य समस्या बढ्दो ब्याजदर, तरलता व्यवस्थापन तथा समग्र मागमा आएको कमी रहेको उल्लेख गरेको छ । अहिले वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको अभाव भई तरलताको चाप बढिरहेको, ब्याजदरमा उच्च वृद्धि भइरहेको तथा समग्र मागमा उच्च कमी आएको परिसङ्घको भनाइ छ ।
“भुक्तानी प्रणालीमा कुनै व्यवधान आउन नदिने, परिलक्षित कर्जा प्रवाहलाई सहयोग पु¥याउने र तत्काल ब्याजदर थप बढ्न नदिने गरी तरलता व्यवस्थापन गरिनेछ भन्ने उल्लेख भए तापनि यसको ठोस कदमको अभावमा उद्योगी व्यवसायीको समस्या समाधान गर्न मौद्रिक नीतिको समीक्षा चुकेको छ”, परिसङ्घको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले गत आइतबार मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै वाणिज्य बैंकहरूको औसत ब्याजदर अन्तर चार दशमलव चार प्रतिशतबाट घटाएर चार प्रतिशत तथा विकास बैंक र वित्त कम्पनीको औसत ब्याजदर अन्तर पाँच प्रतिशतबाट चार दशमलव छ प्रतिशत कायम गरेको थियो ।
अहिले वित्तीय क्षेत्रमा एकपछि अर्को समस्या थपिँदै गएर निजी क्षेत्रमा चर्को निरासा छाएको पनि परिसङ्घको भनाइ छ । “परिसङ्घले गरेको सर्वेक्षणअनुुसार नयाँ लगानी थपिनुको सट्टा ७० प्रतिशत लगानीकर्ताले बढ्दो ब्याजदर, नगद प्रवाहमा परेको असर, मागमा आएको उच्च कमीका कारण व्यवसायमा आकर्षण नदेख्दा नयाँ लगानीको योजना स्थगन गरेको पाइएको छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
परिसङ्घले आफ्नो सर्वेक्षणबाट विभिन्न वस्तुको बजार मागमा सङ्कुचन आएको देखिएको पनि उल्लेख गरेको छ । पछिल्लो समय सिमेन्टमा ४० प्रतिशत, जुत्ता चप्पलमा ४५ प्रतिशत, प्लाष्टिकमा ३८ प्रतिशत, घरजग्गामा ५२ प्रतिशत, स्टीलमा उत्पादनमा ६१ प्रतिशतले माग सङ्कुचन देखिएको उसको दाबी छ ।
उद्योगी व्यवसायी कर्जाको किस्ता तथा ब्याज भुक्तानीसमेत गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको र यसबाट घरेलु तथा साना उद्योग सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका परिसङ्घको भनाइ छ । यस्तो समस्या समाधान गर्न त्यस क्षेत्रमा गएको कर्जाको बैंकको तजबिजीमा एकपटकका लागि पुनःसंरचना, पुनर्तालिकीरण र पुनर्कर्जाको सुविधा दिन आवश्यक रहेको उसले उल्लेख गरेको छ ।
हाल मुलुकको अर्थतन्त्रमा आर्थिक गतिविधि सुस्त हुनुमा पूँजी बजार तथा घरजग्गा कारोबारमा आएको मन्दी पनि एक कारण रहेको परिसङ्घको बुझाइ छ । त्यसकारण हाउजिङ तथा व्यावसायिक कम्प्लेक्स निर्माणमा जाने कर्जालाई केही खुकुलो गर्न परिसङ्घले राष्ट्र बैंकसँग आग्रहसमेत गरेको छ ।
चालु पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गनिर्देशनले उद्योगी व्यवसायीलाई थप मार पारेको पनि महासङ्घले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । सो निर्देशनमा पुराना ग्राहकका लागि आवश्यक सुधारसहित न्यूनतम दुई वर्षपछि मात्र लागू गर्न परिसङ्घले राष्ट्र बैंकलाई आग्रहसमेत गरेको छ ।
बढ्दो ब्याजदर नियन्त्रण गर्न आधार दर कम गर्ने उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने, कर्जा लगानी गर्दा लगाउने सेवा शुल्क कम गर्दै आधार दरमा थप गर्ने र प्रिमियम दरको अधिकतम सीमा तोकिनुपर्ने परिसङ्घको राय छ ।
त्यस्तै पुनरकर्जाको सुविधालाई निरन्तरता दिनुपर्ने, तरलता व्यवस्थापनका लागि पुस मसान्त र माघ मसान्तमा तिर्नुपर्ने करको भुक्तानी एकपटकका लागि दुई किस्तामा तिर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने पनि उसको भनाइ छ ।
