काठमाडाैँ । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले दलित/शिल्पी समुदायलाई स्वायत्त प्रदेशसरहको गैरभौगोलिक विशेष प्रदेशको अधिकारका साथै राज्यका सबै अङ्गमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र विशेष अधिकारको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्दता व्यक्त गरेको छ । सो पार्टीले आगामी मङ्सिर ४ गते हुने निर्वाचनलाई लक्षित गरी आज प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गर्दै समाजमा देखिएका विभिन्न किसिमका विभेद तथा विषमता हटाउन थप उचित कानुन बनाउन आवश्यक परे सोसम्बन्धी कदम चाल्ने जनाएको हो ।
“वर्ण व्यवस्थामा आधारित सामन्ती, मनुवादी, ब्राह्मणवादी तथा पूर्व राज्यसत्ताबाट विभिन्न कालमा अनेक प्रकारका अमानवीय, कुसंस्कारको प्रथा चलाई समाजमा उचनिच (ठूलो जात र सानो जात)को सङ्ज्ञा दिई अपहेलित जीवन बिताउन बाध्य बनाएका दलित÷शिल्पी समुदायको सम्मानजनक पहिचान स्थापित गर्न उचित प्रावधान स्थापित गर्ने”, प्रतिबद्धतापत्रमा भनिएको छ । प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नेपाललाई जातीय छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषित गरिसकेको सन्दर्भमा जात, धर्म र संस्कृतिका नाममा हुने छुवाछूतलाई दण्डनीय अपराधका रूपमा लिँदै त्यसको अन्त्यका लागि बनेका कानुनलाई प्रभावकारीरूपमा लागू गराउनमा ठोस कदम एवं पहल गर्ने विश्वास दिलाए ।
जसपाले छुवाछूतपीडित व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम सम्बन्धित व्यक्तिबाट क्षतिपूर्ति तथा पीडकलाई कडाभन्दा कडा कारबाहीका लागि संविधानतः पैरवी गर्ने व्यवस्था गर्ने र दलित समुदायको जनसङ्ख्याका आधारमा राजनीतिक प्रतिनिधित्व, सरकारी÷अर्धसरकारी सेवामा अवसर, शिक्षा र रोजगारमा आरक्षणको व्यवस्था गर्नुका साथै राजनीतिक प्रतिनिधित्वका लागि छुट्टै आरक्षित क्षेत्रको व्यवस्था गर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएको छ । अध्यक्ष यादवले भने, “महिला बेचबिखन, दाइजो र बोक्सी प्रथाजस्ता असामाजिक तथा अमानवीय व्यवहार र कुप्रथा तथा महिलामाथि हुने सबैखाले हिंसा, यौनजन्य हिंसा जघन्य अपराध हो, यस्तो कार्यविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरी कडा कानुनी उपचारको व्यवस्था गरिनेछ भने समाजमा सचेतना फैलाई यस्ता हिंसाजन्य व्यवहारलाई निरुत्साहित गरिनेछ ।”
महिलालाई उद्यमशील बनाई आर्थिक अवसर सिर्जना गर्नुका साथै शिक्षामा समान अवसरका लागि महिला तथा बालिकालाई शिक्षामा पहुँच पु¥याई घरपरिवार र समाजमा विशेष व्यवस्था गरी पढ्ने वातावरण निर्माण गर्ने पार्टीको नीति छ । महिलाको आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक अधिकारको सुनिश्चिततासहित समाजका सबै क्षेत्रमा समान प्रतिनिधित्वको अवसर सिर्जना गर्ने पार्टीको प्रतिबद्धता छ ।
सो पार्टीले यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको सामाजिक तथा आर्थिक अधिकार सुनिश्चित गर्दै उनीहरूको हक, हित र अधिकारको संरक्षण गर्नुका साथै उनीहरूलाई समाजमा हैसियतपूर्वक बाँच्न सक्ने अवस्था निर्माण गर्ने विषयमा जोड दिएको छ । अध्यक्ष यादवले मधेसी समुदायको राष्ट्रिय पहिचान र अधिकारको प्रत्याभूति गर्नुका साथै नागरिकता समस्याको समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । पार्टीले अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख समुदायलाई राष्ट्रिय पहिचानका आधारमा संरक्षणको विशेष अधिकार हुने र आदिवासी जनजातिलाई अल्पसङ्ख्यकको रूपमा गरिएको सूचीकरण खारेज गर्ने जनाएको छ ।
