खाद्यान्न अभावसँगै ९७ प्रतिशत अफगान जनता गरिबीको रेखामुनि बाँचिरहेका एक सर्वेक्षणले देखाएको छ । तालिबानले गत वर्ष देशको शासनसत्ता कब्जा गरेपछि अर्थतन्त्रमा गम्भीर चुनौती उत्पन्न भई खाद्यान्न अभाव बढेको छ ।
आप्रवासनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन (आईओएम) द्वारा युरोपेली सङ्घसँगको साझेदारी र समन्वयमा जारी गरिएको सर्वेक्षणअनुसार अफगानिस्तानको ९७ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि धकेलिएको छ । बिजुली कटौतीका कारण देशका प्रमुख सहरको अर्थतन्त्रमा प्रभाव परेको, विद्युत् अभावमा धेरै कारखाना बन्द भएका तथा रोजगारीका सीमित अवसरमा पनि प्रभाव परेको छ ।
खडेरी र कमजोर शासनको परिणाम स्वरूप अफगानिस्तानको आधा भन्दा बढी जनसङ्ख्याले गम्भीर खाद्यान्न अभावको झेलिरहेको छ । सर्वेक्षणले गरिबीका कारण अफगानीको जीविकोपार्जनमा नकारात्मक असर परेको, ग्रामीण क्षेत्रका धेरै मानिसलाई उनीहरूको स्रोत विविधीकरणमा पर्याप्त उपलब्ध नभएको तथा करिब ६० प्रतिशत जनसङ्ख्या जलवायु आघातबाट पीडित भएका देखाएको छ ।
यसैबीच, विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्युएफपी) ले पनि अफगानिस्तानको आर्थिक सङ्कटलाई लिएर गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ । व्याप्त आर्थिक सङ्कटले देशभरका परिवार र समुदायको जीविकोपार्जनमा समस्या भएको उसले बताएको छ ।
डब्ल्युएफपीले साना उद्यममा असर परेको, निजी कम्पनीले बिक्रीमा भएको कमी, उत्पादन र उपभोक्ता मागमा आएको विशाल गिरावटका कारण आधाभन्दा बढी कर्मचारी कटौती गरिएको जनाएको छ । लाखौँ अफगानी भोकमरीको चपेटामा पर्नसक्ने जनाउँदै उक्त संस्थाले मानवीय सङ्कटबाट अफगानिस्तानलाई जोगाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
