बलेवा । बागलुङ, म्याग्दी र रुकुम गरी तीन जिल्लामा फैलिएको ढोरपाटन सिकार आरक्षण केन्द्र अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ ।
केन्द्रको एक सय ७५ हेक्टर जमिन अतिक्रमण भएको छ । केन्द्रका प्रमुख संरक्षण अधिकृत बीरेन्द्रप्रसाद कँडेलले विभिन्न ३४ स्थानमा जमिन अतिक्रमण भएको जानकारी दिए ।
आरक्षण केन्द्रले गत वर्ष म्याग्दीको गुर्जाघाटमा अतिक्रमणमा परेको दश हेक्टर जमिन खाली गराएको थियो । उक्त क्षेत्रमा म्याग्दीका स्थानीयले अस्थायी टहरा निर्माण गरी मौसमी बसाइ गर्दै आएका थिए ।
गत वर्ष अस्थायी गोठ हटाएर जमिन खाली गराएको ढोरपाटन सिकार आरक्षण प्रमुख कँडेलले जानकारी दिए । अतिक्रमित भू भागमा तीन सय ११ घरधुरीले घरटहरा निर्माण गरेर बसोबास गरेका छन् ।
सबैभन्दा बढी म्याग्दी जिल्लाको भागमा अतिक्रमण रहेको प्रमुख संरक्षण अधिकृत कँडेलको भनाइ छ । प्रशासनिक सुविधा नभएको कारण अतिक्रमण रोक्न कठिन परेको छ । केन्द्रको पाखाथर, गाडीखोला, खालुडेखुलुडी, लामखोरिया, छेन्तुङ, सल्लाथान, नवी, स्यालपाखे, सल्लाथान क्षेत्रमा रहेका ३० परिवारले बारबन्देज गरेको जग्गा आर्थिक बर्ष २०७७÷०७८ मा खाली गरिएको थियो ।
कुल एक हजार तीन सय २५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको आरक्षण केन्द्रको म्याग्दीको लुलाङखोरिया र गुर्जाखानी, रुकुमाको रन्मा, मैकोट, तकसेरा, कोल, रन्मा र काक्री तथा बागलुङको निसी, बोंगादोभान, अधिकारीचौर र बोवाङको क्षेत्रमा जग्गा अतिक्रमण भएको छ ।
अतिक्रमित जमिनमा स्थानीयले स्याउ, आलुलगायतका खाद्यन्न तथा फलफूल खेती गरेका छन् । अतिक्रमण रोक्न स्थानीयसँग आरक्षण केन्द्रले पटक–पटक आग्रह गरे पनि सफल भएको छैन ।
अधिकांश क्षेत्रमा सुरक्षा निकायको उपस्थिती बढाउन नसक्दा अतिक्रमण गर्नेका लागि सजिलो भएको कार्यालय प्रमुख कँडेलको भनाइ छ । विगत तीन वर्षदेखि अतिक्रण हटाउने प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेको छैन ।
केही घरहरु आरक्षण स्थापना हुनुअघि नै रहेका कारण सरकारले लालपूर्जा दिलाउनुपर्ने वा बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको कार्यालय प्रमुख कँडेलले बताए । लालपूर्जा वितरण, राहत तथा पुनस्र्थापना गर्न सरकारले मन्त्रिपरिषदको बैठकले नै टुङ्ग्याउनु पर्ने भएकाले अतिक्रमण हटाउन नसकिएको कँडेलले बताए ।
आरक्षण केन्द्र घोषण हुनु पहिले नै बसोबास तथा खेतीपातीका लागि भोग चलन गर्दै आएको जग्गाको विषयमा आरक्षण केन्द्र र स्थानीयबीच विवाद कायम रहेको ढोरपाटन नगरपालिका–९ का वडाध्यक्ष खिमबहादुर घर्ती मगरले जानकारी दिए ।
आरक्षण केन्द्रले स्थानीयलाई नीति नियम तथा विषय वस्तु बुझाउन नसक्दा समस्या भएको उनको भनाइ छ । आरक्षण स्थापना हुनुपूर्व स्थानीयले हाल आरक्षले दाबी गरेको क्षेत्रमा खेतीवाली, मठमन्दिर निर्माण अस्थायी टहरा निर्माण गरेका छन् ।
