हेटौंडा । बाग्मती प्रदेश सरकारको पहलमा ७८ अरबदेखि एक खर्बसम्मको लागत अनुमान रहेको रासायनिक मल कारखानाका लागि सिन्धुलीको हरिहरपुरगढी गाउँपालिकामा जग्गा हेरिएको छ ।
बाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, उद्योग तथा आपूर्तिमन्त्री मिलनबाबु श्रेष्ठ र लगानी कम्पनी थाइल्याण्डको मछाडा इन्टरनेसनलकी कार्यकारी प्रमुख पोलिथकलम्फेच थमाचाट्मान खोललाई गाउँपालिका अध्यक्ष बज्रध्वज वाइबाले उद्योगलाई उपयुक्त हुने जग्गा देखाएका हुन् ।
जग्गा खोजीकार्यसँगै उद्योगले निर्माण र सञ्चालनको अनुमति पाएको डेढ वर्षभित्र उत्पादन सुरु गरिने लगानी कम्पनीले जनाएको छ । दुई लाख मेट्रिकटन उत्पादन लक्ष्य राखेको उद्योगले दुई सय जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने जनाइएको छ । पानीबाट एमोनिया ग्याँस छुट्याएर युरिया फर्ममा लैजाने प्रविधिको उक्त उद्योगका लागि कच्चा पदार्थ आयात गर्न नपर्ने कम्पनीकी कार्यकारी प्रमुख तुक्ताको भनाइ रहेको छ ।
व्यासायिकभन्दा पनि धार्मिकरुपले नेपालसँग जोडिएको बताउँदै तुक्ताले बुद्धको जन्मभुमीमा बसेर काम गर्न चाहेकोले उक्त प्रस्तावसहित नेपाल आउँदा स्वागत पाएकामा खुसी व्यक्त गरे। उनले हरिहरपुरगढी पुगेर लगभग जग्गा खोजीकार्य टुङ्गिएको र अब सरकारले अनुमति दिएमा काम अगाडि बढाउने जनाए ।
उक्त कम्पनीको नेपालतर्फका कर्मचारी राकेश महर्जनले नेपालमा रासायनिक मलको समस्या भएकाले पनि उक्त कम्पनीले चासो देखाएको बताए। पानी र बिजुलीबाहेक अन्य कच्चा पदार्थ नचाहिने कारण नै नेपाल उक्त उद्योगका लागि उपयुक्त स्थान रहेको उनको भनाइ छ । मुख्यमन्त्री पाण्डेले नेपालमा मलको समस्याका कारण कृषिमा लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकेकाले उक्त कम्पनीलाई नेपालमा मल उत्पादन गर्ने वातावरण बनाउन प्रदेश सरकार लागिपरेको बताए ।
लगानीका हिसाबले नेपाल सरकारलाई समस्या हुने कारण मल उद्योग नेपाल सरकारले सञ्चालन गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । मल उद्योग सञ्चालनमा आँउदा मलमात्र नभएर रोजगारी सृजना हुने कारणले पनि आफू उत्साहित भएको उनले जनाए ।
त्यसैगरी प्रदेशका उद्योग तथा आपूर्तिमन्त्री श्रेष्ठले उक्त उद्योगले उद्योग खोलिने स्थानको समेत विकास गर्ने जनाए । प्रदेश सरकारले आफै सञ्चालन गर्न सक्ने वा अनुदान ऋण लगानी गर्न सक्ने बजेट नभएका कारण विदेशी कम्पनीलाई भए पनि उत्पादन गर्न दिएर आवश्यकता पुरा गर्न प्रदेश सरकार लागिपरेको उनको भनाइ छ ।
हरिहरपुरगढीमा उक्त उद्योग सञ्चालनमा आएमा स्थानीयको जीवनस्तर माथि उठ्ने पालिका अध्यक्ष वाइबाले बताए । उक्त उद्योगले गाउँपालिकाको प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा मन पराएको कारण स्थानियका तर्फबाट भरपुर सहयोग रहने उनको भनाइ छ ।
प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रका लागि गाउँपालिकाले एक स्थानमा दुई सय २० बिगाहा र अर्को स्थानमा दुई सय ४० बिगाहा गरी जम्मा दुई स्थानमा तीन सय ६० बिगाहा जग्गा छुट्याएको र हालसम्म उक्त स्थानमा उद्योग नरहेको बताइएको छ । उद्योग सञ्चालनपछि दुई सयले प्रत्यक्ष र हजारौँले अप्रत्यक्ष लाभ लिनसक्ने बताइएको छ ।
