काठमाडाैँ । नेकपा माओवादी केन्द्रले आगामी पाँच वर्षभित्र समाजवादको आधार तयार गर्ने योजनासहितको घोषणापत्र तयार गरेको छ । उक्त दलले जनताको संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धीको रक्षा र संविधानको कार्यान्वयन गर्दै समाजवादको आधार निर्माण गर्ने योजनासहितको घोषणापत्र तयार गरेको हो ।
मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरण, कृषि क्षेत्रको विकास, पूर्वाधार निर्माण, जलवायु परिवर्तन, निजीकरण तथा उदारीकरणलगायत विश्वव्यापी मुद्दा सम्बोधन गर्न आवश्यक नीति, नियम र कार्यक्रम बनाउनेमा घोषणापत्रले जोड दिएको छ ।
घोषणापत्रमा राजनीति र आर्थिक आवश्यकता हासिल गर्न लिइनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था तथा विश्वव्यापी मुद्दालाई सम्बोधन गर्न चाल्नुपर्ने कदमका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । संविधान, गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक समावेशीतालगायत जनयुद्ध र जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिमाथि आक्रमण भइरहेको अवस्थामा घोषणापत्रले संघीयता कार्यान्वयन र संविधानको अक्षरशः पालनालाई जोड दिएको घोषणापत्र निर्माण कार्यदलका सदस्य गणेश साहले जानकारी दिए ।
‘मूलरुपमा अहिलेको संविधानमाथि विभिन्न रुपमा आक्रमण भइरहेको छ, संविधानको कार्यान्वयन गराउने र संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउने विषयलाई घोषणापत्रमा प्राथमिकता दिइएको छ’, उनले भने, ‘संविधानको रक्षा र संविधानप्रदत्त अधिकारलाई कानुनी र व्यावहारिक रुपमा लागू गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।’ जनतालाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य, मर्यादित रोजगारीको वातावरण बनाउने, प्राविधिक र जीवनमैत्री शिक्षा सुलभरुपमा उपलब्ध गराउने विषय घोषणापत्रमा समावेश छ ।
मुलुकमा बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न कृषि क्षेत्रमा उत्पादन बढाउन घोषणापत्रले जोड दिएको छ । लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, कृषि क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोगलाई बढवा दिने र जनशक्तिको यथोचित प्रयोग गरेर उत्पादन वृद्धि गर्ने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ । ‘उत्पादन वृद्धि गरेर चुलिएको व्यापार घाटा कम गर्ने माओवादीको योजना छ’, माओवादी सचिवसमेत रहेका सदस्य साहले भने ।
पूर्वाधार निर्माणमा पूँजीगत खर्च गर्न नसक्ने अवस्थालाई सदाका लागि अन्त्य गर्न विशेष नीति लिइने, तोकिएको समयमा परियोजना सम्पन्न नहुने र लागत बढ्दै जाने अवस्था अन्त्य गर्न कानूनी र व्यावहारिक पक्षलाई सुधार गरी लैजाने योजना छ । ‘मूलरुपमा प्रतिनिधि सभाले कानून निर्माण गर्ने हो, ऐन, कानून र नीति निर्माणमा विशेष जोड दिइने छ’, उनले बताए ।
बदलिँदो विश्वपरिवेशमा निजीकरण तथा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई अंगीकार गर्दै विज्ञान प्रविधिमा लगानी वृद्धि र उपयोगमा जोड दिने नीति घोषणापत्रमा राखिएको सदस्य साहले जानकारी दिए । पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई उत्पादनसँग जोड्ने, छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउँदै आपसी विश्वास बढाउने योजना घोषणा पत्रमा समावेश छ ।
जलवायु परिवर्तनले ल्याएको विश्वव्यापी असर न्यूनीकरणका विषय पनि घोषणापत्रमा समावेश गरिएको उनले बताए । ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा विपद् न्यूनीकरण र पुनःस्थापना गर्नुपर्ने, जवलायु अनकूलनसम्बन्धी नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ’, सदस्य साहले भने ।
यही कात्तिक १४ गते पार्टी मुख्यालयमा आयोजना गरिने कार्यक्रम घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने माओवादीको तयारी छ । उक्त पार्टीले आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि घोषणापत्र तयारी गर्न वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठको संयोजकत्वमा १७ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।
कार्यदलमा महासचिव देवप्रसाद गुरुङ, उपमहासचिव वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा, गिरिराजमणि पोखरेल र शक्ति बस्नेत, सचिव साह र लीलामणि पोखरेल, नेत्री अमृता थापा, विज्ञका रूपमा मीनबहादुर श्रेष्ठ, हरि रोक्का, जाकिर हुसेन र पर्शुराम रम्तेललगायत सदस्य थिए ।