दोधारा चाँदनी । पूर्व–पश्चिम राजमार्गस्थित वनहरा नदी किनारमा लस्करै बनेका कच्ची छाप्राहरु । अधिकांश छाप्रामा प्लाष्टिकका छाना छन् । छानालाई हावाहुरीबाट जोगाउन माथिबाट काठका मुढाले च्यापेर राखिएको छ । केही घरका भित्ता माटोले पोतिएका छन् भने कुनैलाई पुराना फाटेका लुगाले बेरिएको छ ।
कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका–११ वनहरा नदीस्थित राजमार्ग छेउमै रहेको सुकुम्बासी बस्तीमा २०५२ सालदेखि अस्थायी रुपमा ३० परिवार बस्दै आएका छन् । तिहार सुरु भएसँगै सहरदेखि गाउँसम्म झिलीमिली छ । सबैतिर उल्लास छाएको छ तर वनहराका बाढीपीडित भने अन्धकारमा पालमुनि रात बिताइरहेका छन् । गत असोजमा आएको बाढीले घरमा क्षति गरेपछि अहिलेसम्म घर पुनःनिर्माण गर्न सकेका छैनन् । दातृ निकायबाट प्राप्त भएको पालमुनि दिन बिताइरहेका छन् ।
“चाडपर्व मनाउनेभन्दा पनि साँझ बिहानको छाक कसरी टार्ने भन्ने चिन्ता हुन्छ”, स्थानीय माखी राउतले भने, “बाढीले क्षति गरेको घरटहरा अहिलेसम्म बनाउन सकिएको छैन ।” २०६२ सालमा पहिरोले घरखेत बगाएपछि बाजुराको बाह्रबिसबाट विस्थापित भएर कञ्चनपुर बसाई सरेका उनले कञ्चनपुर आएर पनि बाढीकै दुःख झेल्नु परेको गुनासो गरे । “ठाउँ फेरिए पनि के गर्नु यहाँ पनि बाढी कै पीडा छ”, उनले भने, “जङ्गलको छेउमा जङ्गली जनावरको डर उस्तै छ सरकारले हाम्रो व्यवस्था कहिले गरिदेला ।”
तीस परिवार रहेको यो बस्तीमा अधिकांश बाढी तथा पहिरो विस्थापित र सरकारबाट जग्गा नपाएका मुक्तहलिया तथा सुकुम्बासी परिवार छन् । जसमा झण्डै २१ स्कुले बालबालिका छन् । बाढीले घरमा रहेको अन्न, लत्ताकपडासँगै कापी, किताब बगाएपछि यहाँका बालबालिकाको पढाइमा समस्या भएको स्थानीय लक्ष्मी सुनारले बताइन् ।
“दिनभर मजदुरी गरेर साँझ, बिहानको छाक टार्न ठिक्क हुन्छ”, उनले भने, “लत्ताकपडा र छोराछोरीको लागि किताब कसरी किन्ने पिरलो छ ।” दैनिक मजदूरी गरेर जीविका चलाइरहेका बेला बाढी नोक्सानी गरेपछि समस्यामा परिएको उनले बताए ।
स्थानीय कमलापति दमाईं भने आफूहरुको जीवनरक्षाका लागि सरकारले सुरक्षित बासस्थानको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने बताउँछन् । एकातर्फ वनहरा नदी त अर्कोतर्फ सामुदायिक वनबाट आउने नालाको कटान । त्यसमा अन्नबाली भित्र्याउने बेला भएसँगै भारतबाट भित्रिने जङ्गली हात्तीको त्रासले यहाँ बस्नै नसकिने अवस्था रहेको उनले बताए ।
“सरकारले हाम्रो लागि सुरक्षित घरबासको व्यवस्था गरिदिएको भए मजदुरी गरेर पनि हामी परिवारको जोहो गरिहाल्थ्यौँ”, उनले भने, “सुकुम्बासीका नाममा नक्कली सुकुम्बासीले जग्गा पाएका छन हामीले पाएनौँ ।” सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका लागि भूमि आयोगमार्फत काम अगाडि बढाए पनि जोखिमयुक्त क्षेत्रका बस्ती स्थानान्तरणमा पनि ध्यान जान जरुरी छ ।
