मंगलबारे । व्यावसायिक बङ्गुरपालनमा लागेका युवा दिनेश महतको फार्ममा हाल तीन सय बढी बङ्गुर छन् । विसं २०७५ देखि व्यावसायिक बङ्गुरपालन गर्दै आएका महतका फार्ममा उन्नत जातका बङ्गुर रहेका छन् । आधुनिक तरिकाबाट गरिएको बङ्गुरपालनबाट बङ्गुरको सङ्ख्या हाल वृद्धि भएर तीन सय पुगेको छ ।
कुखुरा र कुखुराका दाना र भेटनरी सञ्चालन गर्दै आउनुभएका दिनेश कुखुरासँगै बङ्गुरपालनमा लागेका हुन् । पछिल्लो समय महत जस्तै पशु तथा कृषि पेशामासमेत युवाको आकर्षण बढ्न थालेको छ । केहीले बाख्रापालन त केहीले च्याउ तथा अन्य कृषिजन्य वस्तुको उत्पादनमा लागेका छन् ।
महतको फार्ममा बङ्गुरको हेरचाहका लागि दुई परिवारलाई रोजगारी दिइएको छ । माँ दुर्गा एग्रीकल्चर एण्ड रिसर्च सेन्टरको नामबाट फार्म दर्ता गरेर व्यावसायिक बङ्गुरपालन थालिएको महतले बताए।
बङ्गुरको पाठा जन्मेको ४५ दिनपछि माउबाट छुटाउन सकिने फार्मका कामदार कृष्ण बराइलीले बताए । माउबाट छुटाइसकेपछि बेच्न सकिन्छ । छिटो वृद्धि र विकास हुने भएपछि पछिल्लो समय उन्नत जातका पाठापाठी खरिद गरेर व्यावसायिक बङ्गुरपालन थालिएको हो । हाल रेन्ड्स, ड्युरो, योगसायर र हेमसायर गरी चार जातका बङ्गुर फार्ममा रहेका छन् । हाल पाठापाठीदेखि दुई सय किलोभन्दा बढीका बङ्गुर रहेका छन् ।
उत्पादन बढे पनि उनको फार्मबाट सोचेजस्तो आम्दानी भने नभएको सञ्चालक महतको भनाइ छ । “यहाँ उत्पादन भएको बङ्गुर लोकल बजारमा बिक्रीवितरण भइरहेको छैन”, उनले भने,“हेर्दा उस्तै देखिए पनि सुँगुर र बङ्गुरमा उपभोक्ताले खानमा सुँगुर नै रुचाउने भएकाले स्थानीय बजारमा यसको खपत कम हुन्छ ।”
स्थानीय बजारमा बिक्री नभएको र बाहिरसमेत बङ्गुर बिक्री नभएपछि समस्या भएको महतको भनाइ छ । प्याकेजिङ गरेर बाहिर निर्याततर्फ पनि सरकारले उचित सहयोग गर्नुपर्ने किसानको माग छ ।
सरकारले पछिल्लो समय कृषिमा अनुदानको कार्यक्रम ल्याए पनि बजारीकरणमा ध्यान दिन नसकेको उनको भनाइ छ । किसानले मेहनतका साथ उत्पादन गरेका कृषिउपज बिक्रीवितरणमा सरकारले सहजीकरण गरिदिनुपर्ने उनको माग छ ।
लामो समय मेहनत गरेपछि मात्र बिक्रीवितरण गरेर आम्दानी लिन सकिने कृषि क्षेत्रमा सरकारले मोटो रकम विनियोजन गर्ने गरेको छ । तर, गर्नैपर्ने ठाउँ पर्याप्त गर्न नसक्दा किसानको गुनासो बढी रहेको छ ।
कोरोनाकालको लकडाउन र कामको विकल्प खोज्ने युवाको रोजाइमा परेको कृषि पेशाप्रति उत्तिकै आकर्षण जाग्न थालेको युवाको भनाइ छ । तर, उत्पादन गरेको वस्तु बिक्री नहुँदा किसान चिन्तितसमेत भएका छन् । अनुदानसँगै उत्पादित वस्तुको बजारीकरणमा समेत स्थानीय सरकार लाग्नुपर्ने किसानको भनाइ छ ।
