गलेश्वर । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मिति नजिकिँदै छ। उम्मेदवारहरू मतदाता आकर्षित गर्न विभिन्न योजना र कार्यक्रमका साथ भेटघाट तथा घरदैलो अभियानमा छन्। मङ्सिर ४ अर्थात् निर्वाचनको दिन आउन अब केबल ३३ दिन मात्र बाँकी छ। विगतका निर्वाचनमा चुनाव आउनुभन्दा दुई महिना अघि नै उम्मेदवारका पोस्टर, पम्प्लेट, तुल, ब्यानरले रङ्गीन हुने गाउँ बस्ती, चोक र गल्ली, गल्छेडा यस वर्ष रित्ता छन्।
माइकमा प्रचार सामग्री र गीत घन्काउँदै सहर बजार र गाउँगाउँमा गाडी पुग्दा मतदातामा पनि एक किसिमको रौनक छाउथ्यो तर, यस पटक हुने प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनमा अघिल्ला निर्वाचनजस्तो तडकभडक र कोलाहल छैन। पाँच महिनाअघि सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा देखिएको चुनावी तडकभडक नदेखिँदा मतदाता चुनावको पत्तो हराएजस्तै भएको छ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिताको कडाइपछि दलहरूको चुनावी प्रचारशैली फेरिएको हो। गाउँ बस्तीमा मात्रै होइन सदरमुकाम बेनीबजारमा समेत कतै पनि पोस्टर, पम्प्लेट, तुल, ब्यानर टाँगिएको छैन। ‘यस पाली त चुनाव आएजस्तो पनि भएको छैन, चुनावी कार्यक्रम पनि भएका छैनन्, मलाई भोट दिनू है भनेर कुनै उम्मेदवार पनि आएका छैनन्,’ मालिका गाउँपालिका–५ का जसबहादुर बूढाले भने।
यहाँका उम्मेदवार र कुनै पनि राजनीतिक दलले खुला चुनावी कार्यक्रम गरेका छैनन्। उनीहरू आन्तरिक व्यवस्थापनमा नै व्यस्त छन्। कसरी चुनावका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउने, कार्यकर्ता परिचालनगर्ने जस्ता रणनीति तयार पार्न कोठे बैठक, भेला र छलफलजस्ता काममा यहाँका राजनीतिकदल र उम्मेदवारले समय खचिएका छन्।
पछिल्लो समय यहाँका राजनीतिक दल र उम्मेदवारमा एक भिन्नै किसिमको मनोविज्ञान विकसित भएको पाइएको छ। उनीहरू प्रत्येक मतदाताकोमा पुगेर समय, श्रम र पैसा खर्च गर्नुको सट्टा प्रत्येक क्षेत्रको प्रभावशालीमा निकाय व्यक्ति, आमा समूह, युवा क्लब, सामुदायिक वनका प्रतिनिधिलाई रिझाउन सक्ने हो भने उनीहरूमार्फत साधारण जनताको मत प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासमा छन्।
कठिन र छरिएको पहाडी भूगोलमा चुनावी कार्यक्रमबीच सबै मतदाता र बस्तीमा पुग्न असम्भव प्रायः रहेकाले पनि उम्मेदवार र राजनीतिक दललाई यो मनोविज्ञानको चेत पलाएको हो। निर्वाचन आयोगले चुनाव प्रचारप्रसारको समयावधि १५ दिनमा सीमित गरिदिए पछि चुनावी माहोल सुनसान देखिए पनि दल र उम्मेदवार भित्रभित्र चुनावी अभियानमा जुटेका छन्।
नेकपा (एमाले)को तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उम्मेदवार बनेका हरिकृष्ण श्रेष्ठ म्याग्दीकै दुर्गम मानिने धौलागिरि गाउँपालिकाको विभिन्न बास्तीमा घरदैलोमा पुगेर मतदाता रिझाउँदै छन्। उनी कार्यकर्ता भेटघाट, स्थानीय चुनाव प्रचारप्रसार समिति गठन, परिचालन गर्ने, मतदाताको घरदैलोमा पुग्ने, आशीर्वाद लिने र मतदाताको आकांक्षा बुझ्न दुर्गम धौलागिरि गाउँपालिकातिर व्यस्त छन्। श्रेष्ठ भन्छन्, ‘निर्वाचन आचारसंहिताले चुनावको प्रचार समयावधि घटाउँदा उम्मेदवारको खर्च कम हुन्छ, तर मतदाताको दैलोमा पुग्ने अवसर नहुने रहेछ। चुनाव प्रचारमा हुने तडकभडक रोकेर भने राम्रो गरेको छ।’
म्याग्दीको कठिन भूगोल छ स्थानीयतहका ४५ वटा वडामा समेटिएको छ। एउटा प्रतिनिधिसभा र दुईवटा प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र रहेको म्याग्दीमा प्रदेशसभातर्फका उम्मेदवारलाई सबै वडामा पुग्न सजिलो भए पनि प्रतिनिधिसभा सदस्यपदका उम्मेदवारलाई भने १५ दिनमा सबै वडामा पुग्न सम्भव नहुने भएको छ। दलहरूले चुनावप्रचार अवधि थोरै र बस्ती धेरै भएपछि तीनदेखि चार वटासम्म बस्ती भ्याउने गरी चुनावी कार्यक्रम बनाएका छन्।
वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धनको तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बनेका नेपाली कांग्रेसका खमवीर गर्बुजाले चुनावीसभा र पर्चा पम्प्लेट नभए पनि जनताका घरदैलोमा पुगेर भेटघाट गर्ने, कार्यकर्ता भेटघाट गर्ने र जनताका समस्या र सुझाव सुन्ने, थाहा पाउने गरेको बताए।
भौतिक पूर्वाधार प्राथमिकतामा
आफ्नो पक्षमा भोट माग्नका लागि गाउँ पसेका राजनीतिकदलका नेतामा मानवीय संवेदना र चेतनाको विकास नभएको म्याग्दीका नागरिकले गुनासो गरेका छन्। आगामी निर्वाचनका लागि विभिन्न राजनीतिक दलबाट उम्मेदवार बनेका व्यक्तिले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधार विस्तार गरेर विकास गर्ने कुरा मात्र दोहोराउने गरेका यहाँका मतदाताको गुनासो रहेको छ। नेता र राजनीतिकदलको प्राथमिकतामा मानवीय संवेदना, सचेतना, जागरण र समयसापेक्ष परिकल्पनाको अझैसम्म पनि विकास नभएको बेनी नगरपालिका–२ का भीमबहादुर पौडेलले बताए।
नेताहरूले जनताका बीचमा मत माग्ने कामको थालनी गर्दा नागरिकले भने निर्वाचन पद्धति र उम्मेदवारप्रति टीकाटिप्पणी गर्न थालेका हुन्। प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनकालागिकुल २० जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएकामध्ये अधिकांशले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा भौतिक शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीलगायत पूर्वाधार विकास गर्ने प्रतिबद्धता गर्दै आएका छन्।
म्याग्दीमा निर्वाचनका लागि उम्मेदवार बनेका अधिकांश उम्मेदवारले जिल्लाको विकास र जनताको सेवा गर्ने विषयलाई बढी महत्व दिएका छन्।
