काठमाडौँ । बाबुआमाको जन्मसिद्ध नागरिकताको प्रमाणपत्र भएर पनि वर्षौंदेखि नागरिकता नपाएका पीडितले यो विषयलाई आगामी निर्वाचनको घोषणापत्रमा समावेश गर्न माग गरेका छन् ।
महिला, कानून र विकास मञ्चले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘आसन्न निर्वाचनका सन्दर्भमा नागरिकताबाट बञ्चित व्यक्तिको सरोकार’ विषयक सञ्चारकर्मीसँगको छलफल कार्यक्रममा नागरिकता पीडितले समस्या समाधान गर्ने सम्बन्धमा राजनीतिक दलको विचार घोषणापत्रमै उल्लेख हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । धनुषाको गणेशनाथ नगरपालिका वडा नं ३ भरतपुरका २९ वर्षीय इन्द्रजीत साफी डेरा र होटलमा बास बस्नसमेत नागरिकता चाहिने अवस्थामा नागरिकता पीडितले पाइलापाइलामा समस्या भोग्ने गरेको गुनासो गरे ।
यो समस्याका विषयमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीलगायतलाई ज्ञापनपत्र दिइए पनि समस्या समाधान नभएकाले राजनीतिक दलले नागरिकता पीडितका समस्या समाधान गर्नेबारेमा ठोस नीति ल्याउन आवश्यक रहेको उनले बताए । नागरिकता पीडितले साफीको नेतृत्वमा सङ्घर्ष समिति गठन गरेर १५ जिल्लाका नागरिकताविहीनलाई सङ्गठित गरेका छन् । उक्त समितिले पनि विभिन्न दबाबमूलक कार्यक्रम आयोजना गर्दै आएको छ ।
उनले भने, “माइतीघरमा धर्नामा बस्दा भारतीय भनेर हाम्रो आत्मसम्मान र स्वाभिमानमा ठेस लगाउने काम भयो, संसद्को दुवै सदनबाट पारित विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुभएन, विसं २०७८ जेठमा यही विषय अध्यादेशबाट आउँदा केही छिनमै स्वीकृति दिने राष्ट्रपतिले संसद्बाट दुईपटक पारित भएको विधेयक भने प्रमाणीकरण गर्नुभएन ।”
खोटाङका २२ वर्षीय प्रतीक सुनारको समस्या पनि उस्तै छ । सुनारका बाबुको वंशजको नागरिकता भए पनि हाल हङ्कङमा रहेकाले सनाखत गर्न आउन नसकेर उनले नागरिकता पाएका छैनन् । आमा नेपालमै भए पनि सनाखतका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बाबुलाई नै खोजेको छ । बाबुको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिका आधारमा अरुले सनाखत गरेकाले उनले नागरिकता पाउन सकेनन् ।
झापाका २५ वर्षीय परहत बानुले राम्रो रोजगारी पाउने आशामा एयर होस्टेसको कोर्स पूरा गरे पनि नागरिकताको अभावमा अहिलेसम्म बेरोजगार भौँतारिन बाध्य हुनुपरेको छ । सानी छोरीलाई विद्यलायमा भर्ना गर्न जन्मदर्ता खोजेको र नागरिकता नहुँदा विवाह एवं जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र पाउन नसकेकाले समस्या भोग्न बाध्य हुनुपरेको उनले सुनाए ।
नागरिकता नपाएर पीडित हुने यी तीन त प्रतिनिधि पात्रमात्र हुन् । जन्मसिद्ध नागरिकता पाएकाका सन्तति पाँच लाख र एकल आमाका सन्तान छ लाख गरी ११ लाख नागरिक अहिले नागरिकताविहीन रहेको मञ्चका कार्यकारी निर्देशकसमेत रहनुभएका अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले बताए । यो समस्या समाधानका लागि आगामी निर्वाचनअघि जारी हुने घोषणापत्रका माध्यमबाट सम्बोधन गर्न आग्रह गरिएको पनि उनले सुनाए ।
