पाकिस्तानको एक तिहाइ भूभागमा आएको बाढीका कारण करिब छ लाख गर्भवती महिला मातृस्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित हुनुका साथै बालबालिकाको स्वास्थ्य संस्थामा ठूलो असर परेको अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
पाकिस्तानका वित्त तथा राजस्व राज्यमन्त्री आइशा घोस पाशाले बाढी प्रभावित क्षेत्रका छ लाख गर्भवती महिलामा यी आधारभूत सुविधाको अभाव रहेको र ५० लाखभन्दा बढी बालबालिकामा खोप वा पोषणको सुविधा नभएको बताएकी छन् । उनले पाकिस्तानले महिलाका लागि प्रजनन स्वास्थ्य सेवा र बालबालिकाका लागि स्वास्थ्य सेवालाई पुनः सहीमार्गमा ल्याउन प्रयासहरू बढाउनुपर्नेमा जोड दिएकी छन् ।
जनसङ्ख्या र विकासका विषयमा संसदीय चेतना अभिवृद्धि गर्ने अन्तरदलीय मञ्च जनसङ्ख्यासम्बन्धी संसदीय मञ्च (पिएफपी) को सातौँ बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले सो कुरा बताएकी हुन् । बैठकमा सिनेटका सदस्य, सबै प्रमुख राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय तथा प्रदेश सभाका सांसदको सहभागिता रहेको थियो ।
तीव्र जलवायु परिवर्तन र बाढीको रूपमा यसको विनाशकारी प्रभावहरूको बारेमा, पाशाले भनिन्, “अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पाकिस्तान जस्ता देशहरूलाई सहयोग गर्न कोष परिचालन गर्न एक साथ आउनुपर्छ ।”
जनसङ्ख्या परिषद्का देशीय निर्देशक जेबा सथरले बाढीले सीमान्तकृत जनसङ्ख्याका लागि ठूलो दुःख दिएको बताए । अति प्रभावित क्षेत्रमा बसोबास गर्ने तीन करोड १० लाख मानिसमध्ये एक करोड ९० लाख मानिस गरिब रहेको सथरले बताए ।
“दुई करोड २७ लाखभन्दा बढी कच्चा घर अति प्रभावित क्षेत्रका विस्थापित समुदायका हुन् । महिला र बालबालिकाका अतिरिक्त ६५ वर्षभन्दा माथिका करिब १० लाख मानिस बाढी प्रभावित क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका छन् र उनीहरूलाई विशेष हेरचाहको आवश्यकता छ । कृषि जलवायु क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरूले आफ्नो गाईवस्तु र अन्नबाली गुमाएका छन् र स्वास्थ्य सेवाको पहुँचबाट वञ्चित छन्,” उनले भने ।
जनसङ्ख्या परिषद्का परियोजना निर्देशक सामिया अली शाहले महिला तथा बालिकाका समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्न र प्राथमिकता दिन आग्रह गरे । बैठकमा उठेको अर्को मुद्दा पाकिस्तानको तीव्र जनसङ्ख्या वृद्धि दर हो । सिनेटर मुशाहिद हुसेन सइदले पाकिस्तानमा जनसङ्ख्या वृद्धिले त्यहाँको स्रोतको दोहन गरिरहेको बताए ।
एक सर्वेक्षण अनुसार लाखौंको ज्यान लिइसकेको पाकिस्तानको अकल्पनीय प्राकृतिक विपत्तिप्रति सरकारको प्रतिक्रियाप्रति पाकिस्तानका अधिकांश नागरिक असन्तुष्ट रहेका छन् । यो असन्तोष यस हप्ता प्रकाशित पटानको पछिल्लो सर्वेक्षणमा स्पष्ट भएको छ ।
समुदायमा आधारित अधिकारकर्मीहरूले बाढी प्रभावित तीन प्रान्तका १४ जिल्लाका ३८ वटा विपद् प्रभावित क्षेत्रमा सर्वेक्षण गरेको पाकिस्तानबाट प्रकाशित हुने डन नामक अङ्ग्रेजी पत्रिकाले जनाएको छ । सर्वेक्षणका अनुसार राज्यका अधिकांश स्थानीय तहले राज्यका निकायको कार्यसम्पादनमा असन्तुष्टि जनाएका छन् । सर्वेक्षणका अनुसार बाढीका कारण ९२ प्रतिशत स्थानका मानिसहरू आफ्नो गाउँ र टोल छोड्न बाध्य भएका छन् ।
