काठमाडौँ । सूचना र सञ्चार प्रविधिको व्यापकतासँगै सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढ्दो छ तर निर्वाचनका समयमा हुनसक्ने सम्भावित मिथ्या सूचना, दुुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिको नियमन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।
आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनका क्रममा सामाजिक सञ्जालबाट हुनसक्ने आचारसंहिताको उलङ्घन रोक्न निर्वाचन आयोगले नीतिगत र संरचनागतरुपमा प्रबन्ध गरे पनि आयोगको एक्लो प्रयासबाट नियमन कार्य सार्थक हुनसक्ने छैन ।
आयोगमा रहेको संयन्त्रले आन्तरिक प्रयोजनका लागि सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित तथा सामाजिक सञ्जालबाट प्रवाह हुनसक्ने मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति जाँचबुझ तथा अनुगमन गर्दा निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको पाइएमा प्रचलित कानुनबमोजिम गर्न आयोगले प्रेस काउन्सिल नेपाललाई गत असोज २८ गते लेखी पठाएको छ ।
निर्वाचनको व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि आयोगले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग सम्बन्धी नीति, २०७७ अवलम्बन गरेको छ । नेपालको सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गर्ने आयोग नै पहिलो सार्वजनिक निकाय हो ।
सोहीबमोजिम सामाजिक सञ्जालको उपयोगद्वारा निर्वाचनसम्बन्धी तथ्यहीन, गलत, भ्रामक र अनुमानित निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत सूचना वा जानकारी सम्प्रेषण तथा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट हुनसक्ने सम्भावित मिथ्या सूचना, दुुष्प्रचार, सूचना तोडमोड र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिको नियमनद्वारा निर्वाचनको विश्वसनीयता र निष्पक्षता जोगाउन आयोगले आग्रह गर्दै आएको छ । मिथ्या सूचना, दुुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिलाई पहिलोपटक निर्वाचन आचारसंहितामा परिभाषित पनि गरिएको छ ।
काउन्सिलले आफ्नो कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारीअनुसार सञ्चारमाध्यमका सामग्रीमाथि अनुगमन प्रारम्भ गरिसकेको तर सामाजिक सञ्जालमा खासगरी व्यक्ति विशेषका अभिव्यक्तिमाथि अनुगमन गर्ने काउन्सिलको कार्यक्षेत्र होइन । आयोगले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी निकायका प्रतिनिधि, विज्ञ र नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोसमेतका प्रतिनिधि राखरे प्रेस अफिसमार्फत सामाजिक सञ्जालको अनुगमन गरिरहेको छ ।
यसप्रति अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गर्न खोजिएको भनेर पत्रकारिता क्षेत्रका संस्थाहरूले असन्तुष्टि जनाए । आयोगको कार्यालयमा आज प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियालसँग यीलगायतका विषयमा नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलसहितको टोलीले छलफल गरेपछि यस बारेका फरकफरक बुझाइमा एकरुपता आउन सघाएको देखिएको छ ।
निर्वाचन आचारसंहिता २०७९ ले मिथ्या सूचना, दुुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिको सामना गर्न केही नयाँ व्यवस्था गरेको छ । आचारसंहितामा केबुल टेलिभिजन नेटवर्क र इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थालाई यसको नियन्त्रण गर्न जिम्मेवार बनाइएको छ । सीमा बाहिरबाट नेपालको निर्वाचनलाई प्रभावित पार्नसक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गरी नियन्त्रण र नियमनको उपयुक्त व्यवस्था मिलाइएको छ । आयोगले सामाजिक सञ्जालका कम्पनीहरूसँग सहकार्य प्रारम्भ गरेको छ ।
निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, स्वतन्त्र एवं विश्वसनीय तुल्याउने आयोगको प्रयासका लागि आयोगले पत्रकार आचारसंहिता, २०७३ को दफा ९ ९१० मा रहेको प्रेस काउन्सिलले जारी गरेको पत्रकार आचारसंहिताको अनुकूल हुने गरी प्रत्येक सञ्चारमाध्यमले आफ्ना लागि आचारसंहिता बनाई सोको स्वनियमन र स्वमूल्याङ्कन गर्ने छन् भन्ने व्यवस्था बमोजिम सञ्चारमाध्यम तथा सञ्चारकर्मीले निर्वाचनको समयमा पालना गर्नुपर्ने आचरणको पालनाका सम्बन्धमा आयोगले स्पष्ट पार्दै आएको छ ।
आयोगले सम्बन्धित सञ्चारमाध्यम स्वयंले स्वनियमनसम्बन्धी कार्यविधि बनाई लागू गर्न सबै सञ्चारमाध्यमलाई आह्वान गर्ने र सोका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न गराउन काउन्सिललाई पत्राचार गरिसकेको छ ।
निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकको मातृ संस्था मेटासँगको सहकार्यमा आज आयोजित सञ्चारकर्मीहरूको तालिमलाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘निर्वाचन पद, पैसा र पहुँचले प्रभावित हुनुहुँदैन, निष्ठा विचार र सिद्धान्तबाट निर्देशिन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गरौँ । निर्वाचनको स्वच्छताका लागि सामाजिक सञ्जालको व्यवस्थित उपयोग गरौँ ।’
उनले मिथ्या सूचना, दुुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिको यो लडाइँमा औपचारिक मूूलधारको सञ्चारमाध्यमको भूमिका अत्यन्तै महत्वपूर्ण भएकाले आयोगले सञ्चारमाध्यमहरूको सहकार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै सामाजिक सञ्जाल उपयोगकर्ताको वृद्धिसँगै बढ्दै गएको दुरूपयोग, यसबाट हुने साइबर अपराधको नियन्त्रण र नियमन गरी निर्वाचनमा डिजिटल माध्यमबाट हुनसक्ने सम्भावित बाह्य तथा आन्तरिक हस्तक्षेप रोक्न सफलता प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गरे।
प्रमुख आयुक्त थपलियासँग आजको छलफलमा सहभागी महासङ्घका महासचिव रोशन पुरीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्दै सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई जिम्मेवार र स्वनियमन बनाउनु पहिलो दायित्व भएको र निर्वाचनलाई दूषित वा व्यक्तिको आर्थिक र सामाजिक अवस्थामासमेत खलल पार्ने खालका घृणायुक्त अभिव्यक्ति आएमा विद्यमान कानुनबमोजिम सम्बन्धित निकायले कारबाही गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
