काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले सर्वोच्चको भवन निर्माणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको नाम लिएका छन्। आइतबार महाभियोग सिफारिस समितिलाई बयान दिने क्रममा जबराले ओली र पौडेलको नाम लिएका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा धेरै मिहिनेत परेको उनले दाबी गरे। उनले विष्णु पौडेलतिर देखाउँदै तत्कालीन अर्थमन्त्रीले सहयोग गरेको र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सहयोग गरेको बताए । जबराले कोभिडको समयमा सर्वोच्चको भवन बन्नपर्ने भनेर तत्कालीन समयमा बजेट निकालेर दिएका कारण यो भवन निर्माणको काम आफूले थालेको बताए ।
उनले भवन निर्माणमा पाएको सहयोगका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री पौडेललाई धन्यवाद दिएको पनि बताए। जबराले न्यायपालिकालाई आँच आउने गरी आफूले कुनै पनि काम नगरेको र आफूलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने कुनै पनि कारण नभएको बताए ।
आफ्ना मान्छेलाई न्यायाधीश नियुक्ति गरेको भन्ने आरोप छ नि भन्ने प्रश्नमा जबराले भने, “नेपालको संविधानविपरीत मैले केही गरेको छैन, हरेक पार्टीमा बारका पदाधिकारीको आकाङ्क्षा हुन्छ, हरेक पार्टीले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि नाम नै पठाएका हुन्छन्, मैले गरेको काम सबै छर्लङ्ग छ ।”
उनले आफूले संविधान र कानुनबमोजिम काम गरेको बताए । जबराले महाभियोग सिफारिस समितिको बैठकमा आइतबार चौथो दिन बयान दिएका हुन् । बयान नसकिएकाले यही भदौ २८ गते थप बयान हुने तय भएको छ । आइतबारसम्म जबरालाई ३५ वटा प्रश्न गरिएको छ । अब मङ्गलबार आठवटा प्रश्नमा सवाल/जवाल हुनेछ ।
समितिको यही भदौ ८ गते बसेको बैठकले जबरालाई बयानका लागि बोलाउने निर्णय गरेको थियो । जबराविरुद्ध गत फागुन १ गते प्रतिनिधिसभाका ९८ सांसदले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।
संसद्ले महाभियोग सिफारिस समिति गठन गरे पनि यही भदौ १ गते पहिलो बैठक बसेको थियोे । जबरााविरुद्ध नेपाल बार एसोसिएशन र सर्वोच्च बार एसोसिएशनले महाअभियोग पुष्टि गर्न ३४ बँुदेपत्र समितिलाई बुझाएको थियोे । उक्त पत्रमा महाअभियोग लगाउने आधार र कारणसमेत समेटिएको छ ।
