काठमाडाैँ । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको कार्यकाल लम्ब्याउने गरी सङ्घीय संसद्मा पेस भएको विधेयकप्रति निर्वाचन आयोगले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। आयोगले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले आफूसँग परामर्श गरि प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनको मिति समेत तोकिसकेको अवस्थामा विधेयक ल्याउनु वाञ्छनीय नभएको जनाएको छ ।
‘प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको कार्यकाल गणना गर्ने आधारसमेत खुलाई आयोगले दिएको परामर्शको आधारमा निर्वाचन मिति तोकी तयारीको कार्य हुँदै गरेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकालको सम्बन्धमा अन्यथा हुने गरी कानुन संशोधन गर्नु वाञ्छनीय देखिँदैन,’ आयोगले भनेको छ ।
आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा ८५ तथा धारा १७७ मा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने व्यवस्था रहेको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६१ तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६१ मा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली तर्फ निर्वाचन परिणाम प्रकाशन भएको मितिलाई तथा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फ राजनीतिक दलको उम्मेदवार निर्वाचित भएको घोषणा भएको मितिलाई सम्बन्धित उम्मेदवार निर्वाचित भएको मानिने व्यवस्था रहेको छ । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको कार्यकाल कहिलेदेखि प्रारम्भ हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा स्पष्टता नभएको र प्रत्येक सदस्यको निर्वाचित मितिलाई आधार मानी गणना गर्दा फरक फरक मितिमा निर्वाचित भएको मान्नु पर्ने अवस्था देखिएकोले पहिलो निर्वाचित मितिलाई आधार मानी प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको पदावधिको अवधि गणना गर्नु व्यावहारिक र निर्विवाद हुने देखिएकोले सोही आधारमा निर्वाचन आयोगले परामर्श दिई नेपाल सरकारले संवत् २०७९ साल मङ्सिर ४ गते निर्वाचन गर्न निर्वाचन मिति घोषणा गरेको छ ।‘
सभाको कार्यकालका सम्बन्धमा थप र पृथक व्यवस्था गरी निर्वाचन आयोगको सहभागिता वा परामर्शबिना विधेयकको मस्यौदा पेश भएकाले कार्यकाल सम्बन्धमा गरिने नयाँ व्यवस्थाबाट थप अन्यौलता उत्पन्न हुनुको साथै यसबाट निर्वाचनको स्वच्छता र निस्पक्षतामा समेत प्रश्न उठ्न सक्ने आयोगको ठहर छ।
‘निर्वाचन आयोगको सहभागिता वा परामर्श बिना विधेयकको मस्यौदा पेस भएको बुझिएकोले कार्यकाल सम्बन्धमा गरिने नयाँ व्यवस्थाबाट थप अन्यौलता उत्पन्न हुनुको साथै यसबाट निर्वाचनको स्वच्छता र निस्पक्षतामा समेत प्रश्न उठ्न सक्ने भएको र प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन २०७९ लाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न आयोगले तर्जुमा गरेको आचारसंहिता तथा निर्वाचन सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा समेत असहजता सिर्जना हुने अवस्था रहेको छ,‘ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४, प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ लगायतका निर्वाचन सम्बन्धी कानुन निर्माण तथा संशोधनको प्रकृया अघि बढाउँदा निर्वाचन आयोगसँग परामर्श र समन्वय हुने व्यवस्था हुन समेत निर्वाचन आयोग अनुरोध गर्दछ ।’
