काठमाडौँ । नेपालमा देखिने र अनुभव गर्नेगरी नै पहिलो पटक स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताले संयुक्तरुपमा माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने भएका छन् ।
त्यतिमात्रै नभई सो आयोजनामा पहिलो पटक ४९ प्रतिशत शेयर साधारण शेयरका रुपमा समेत लगानी हुनेछ । नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अलावा, विश्व बैंक, युरोपेली लगानी बैंकलगायतले आयोजनामा लगानी गर्नेछन् ।
नेपालका जलविद्युत् आयोजनामा लगानी जुटाउनका लागि स्थापना भएको हाइड्रो इलेक्ट्रोसिटी इन्भेस्टमेन्ट डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले आवश्यक संयोजन गर्नेछ । नेपालमा निर्माण भएकामध्ये सबैभन्दा ठूलो आयोजनाका रुपमा रहेको माथिल्लो अरुणको क्षमता १ हजार ६१ मेगावाट बराबर छ ।
संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा आयोजना अर्धजलाशययुक्त प्रकृतिको बन्नेछ । आयोजनामा अवलम्बन गर्न खोजिएको लगानीको मोडललाई चलनचल्तीको भाषामा ‘ब्लेन्डेड फाइनान्सिङ’(मिश्रित लगानी) नमूना परियोजनाका रुपमा लिइएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अगुवाइमा निर्माण हुने आयोजनामा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, आयोजना प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तह, आयोजना प्रभावित जिल्लावासी, देशभरिका सर्वसाधारणको संयुक्तरुपमा शेयर लगानी हुनेछ ।
सबैको साथ लिएर आयोजनालाई हालसम्मकै नमूना बनाउने सरकारको लक्ष्य छ । सोही काममा प्राधिकरणले ठूलो मेहनतसमेत गरिरहेको छ । साँझको समयमा वा बढी बिजुली माग हुने समयमा सो आयोजना पूर्ण क्षमतामा चलाइनेछ । आयोजना निर्माण गर्न संस्थापना गरिएको अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीमा प्राधिकरणको सबैभन्दा बढी शेयर स्वामित्व रहनेछ ।
निर्माण अवधिको ब्याज, मूल्यवृद्धिलगायतसहित दुई खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको माथिल्लो अरुणमा ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी)बाट जुटाइनेछ । १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ ऋणमध्ये ९७ अर्ब विश्व बैंक, युरोपेली लगानी बैंक जस्ता बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाट सहुलियपूर्ण ऋण र ५३ अर्ब स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जुटेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सहवित्तीयकरणको नेतृत्व विश्व बैंकले गर्नेछ । एचआइडिसिएलको नेतृत्वमा स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहवित्तीयकरणमार्फत लगानी हुनेछ । आयोजनाका हाइड्रोमेकानिकल, इलेक्ट्रोमेकानिकल र प्रसारण लाइनका उपकरण विदेशबाट आयात गर्दा कूल लागतमध्ये ३० देखि ४० प्रतिशत खर्च हुनछ ।
सो रकम वैदेशिक लगानीबाट प्राप्त हुने डलरबाट भुक्तानी हुँदा यसले मुलुकको सोधानान्तर बचतमा समेत सहयोग गर्नेछ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले माथिल्लो अरुणलाई नेपालमा ब्लेन्डेड फाइनान्सिङको पहिलो नमूना परियोजानका रुपमा निर्माण गरिने जानकारी दिए ।
कूल चार अंकको जडित क्षमता भएको माथिल्लो अरुणबाट अहिले देशमा खपत भइरहेको ऊर्जाको झण्डै आधाभन्दा बढी ऊर्जा उत्पादन हुनेछ । आयोजना तुलनात्मकरुपमा सस्तो पनि छ । त्यसैले धेरैलाई सहभागी बनाएर नमूना परियोजनाका रुपमा द्रुतरुपमा अगाडि बढाउन लागिएको छ ।
६४ अर्ब इक्विटीमध्ये ५१ प्रतिशत आयोजनाको प्रवद्र्धक अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीका संस्थापक शेयरबाट र ४९ प्रतिशत सर्वसाधारण शेयरबाट संकलन गरिनेछ । जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममा समावेश माथिल्लो अरुणमा प्रदेश सरकार, आयोजना रहेको जिल्ला संखुवासभाका स्थानीय तह, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायतका संस्थापक शेयर रहनेछ ।
आयोजना प्रभावित बासिन्दा, देशभरका सर्वसाधारणलगायतको ४९ प्रतिशत साधारण सेयर रहनेछ । करिब रु ३२ अर्ब सर्वसाधारणमा शेयर निष्काशन गरी संकलन गरिनेछ । ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालको उपस्थितिमा बिहीबार साँझ प्राधिकरण, आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनी र स्वदेशी ऋण प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहवित्तीयकरणको अगुवा गर्ने हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलप्मेन्ट कम्पनी (एचआइडिसिएल)बीच ऋण लगानीसम्बन्धी समझदारीपत्रमामा हस्ताक्षर भएको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ र एचआइडिसिएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुन गौतम र प्रवद्र्धक कम्पनीका प्रबन्ध–सञ्चालक फणिन्द्र जोशीले हस्ताक्षर गरे । सहवित्तीयकरणमार्फत आयोजनामा ५३ अर्ब लगानी हुनेछ । हवित्तीयकरणमा नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नागरिक लगानी कोषलगायतका बैंक तथा वित्तीय संस्था सहभागी छन् ।
समझदारीमा हस्ताक्षर भएको मितिबाट १२० दिनभित्र ऋण लगानीको ‘टर्मसिट’ तयार गरी एक वर्षभित्र आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । मन्त्री भुसालले जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ दिने रुपान्तरणकारी आयोजनाका निर्माण पूर्वका तयारी पूरागरी जतिसक्दो शीघ्र निर्माणमा लैजानुपर्ने बताइन् । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले आयोजना निर्माणका लागि तय गरिएका समयतालिका अनुसार तत्काल काम सुरु गरिनुपर्ने बताए ।
आयोजनाको निर्माण २०८१ को पुसदेखि सुरु गरी २०८७ पुसभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भई बोलपत्र डिजाइन तथा निर्माण सुपरीवेक्षणका लागि परामर्शदाता छनोटको कार्य भइरहेको छ । आयोजनाको पूर्वतयारीमध्ये दुई किलोमिटर सुरुङ मार्गसहित करिब २१ किलोमिटर पहुँच सडक निर्माण गर्न निर्माण व्यवसायी छनोटका लागि पेश भएका बोलपत्रको मूल्याङ्कन भइरहेको छ ।
पहुँचमार्ग आगामी पुसदेखि सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आवश्यक निजी जग्गा अधिग्रहणका लागि मुआब्जा निर्धारण भइसकेको छ । आयोजनाबाट २२ घरधुरी भौतिकरुपमा विस्थापित हुनेछन् । निर्माणबाट वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभाव तुलनात्मकरुपमा न्यून रहने अध्ययनले देखाएको छ ।
विद्युत् बढी माग हुने हिउँदका छ महिनामा दैनिक छ घण्टा पूर्ण क्षमतामा चलाउनेगरी डिजाइन गरिएको छ । उत्पादित विद्युत्लाई करिब ६ किलोमिटर चार सय केभीको प्रसारण लाइनमार्फत संखुवासभाको हाइटारमा प्रस्तावित सबस्टेसनमार्फत राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाह गरिनेछ । प्राधिकरणले माथिल्लो अरुणकै अंग रहनेगरी ३० मेगावाटको इखुवा जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाएको छ ।
इखुवा पनि जनता जलविद्युत् कार्यक्रममा समावेश भएको आयोजना हो । वर्तमान सरकारले सोही आयोजनासँगै १ हजार २ सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि कम्पनी स्थापना गरिसकेको छ ।
