महाेत्तरी । नदी, नदी उकासपर्ति र पहाडी शृङ्खलामा अनियन्त्रित उत्खनन बढेको गुनासो बढदा पनि नियन्त्रणमा सम्बद्ध निकाय उदासिन देखिएका छन्।
स्थानीय तह, जिल्लास्थित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय प्रशासनको उदासिनताले जिल्लामा अवैध र अनियन्त्रितरुपले उत्खनन् भइरहेको जनगुनासो बढेको हो । जिल्लाका प्राकृतिक सम्पदामा क्रसर उद्योगकोे जगजगी छ ।
बालु प्रशोधन केन्द्र, क्रसर उद्योग, ढुंगा–गिट्टी क्रसर उद्योग, बालु वासिङ सेन्टरजस्ता नामबाट स्थानीय तहको सिफारिसमा जिल्लास्थित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले उद्योग दर्ता र नवीकरण गर्ने व्यवस्था छ।
नदीजन्य प्राकृतिक सम्पदाको उपयोग, संरक्षण र आवश्यक रेखदेखमा सम्बन्धित स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय प्रहरी÷प्रशासनकै भूमिका हुनुपर्नेमा कानूनले निर्दिष्ट गरे पनि अनुगमन नहुँदा जिल्लामा नदीजन्य पदार्थ (बालु/ढुङ्गा) अनियन्त्रित र अवैधरुपले उत्खनन गर्ने यस्ता उद्योग बर्दिबास, गौशाला र भङ्गाहा नगरपालिकामा छ्यासछ्यास्ती देखिन्छन्।
जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्मयस्ता उद्योग एक सय पाँच वटा दर्ता भएकामा २०७८/७९ को अन्त्यसम्म दर्तामध्येका ३० प्रतिशत उद्योगले मात्र नवीकरण प्रक्रिया बढाएका जिल्लास्थित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले जनाएको छ।
‘हामीकहाँ दर्ता भएका एक सय पाँचमध्ये ३० प्रतिशतले मात्र नवीकरण गरेका छन्’ घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका सहायक अधिकृत गोविन्द साह भन्छन्, ‘हामी त स्थानीय तहको सिफारिस अनुसार प्रक्रिया पुगेका कागजात हेरेर दर्ता वा नवीकरण गर्छौ, त्यसको अनुगमनको पाटो त सम्बन्धित स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय प्रशासनले नै गर्ने हो।’
नवीकरण गरेका र नगरेका यस्ता उद्योग कानूनी प्रक्रिया बिपरित बर्दिबास, गौशाला र भङ्गाहा नगरक्षेत्रका रातु, मरहा, जङ्घा, भब्सी र बाँकेलगायत नदी, नदी उकास जग्गा र नदी नजिकैका पर्ती जमिनमा अवैध तरिकाले छ्यासछ्यास्ती सञ्चालन भइरहेका देखिन्छन् । जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म दर्ता भएका एक सय पाँच उद्योगमध्ये ३० प्रतिशतले मात्र नवीकरण गरेका सहायक अधिकृत साहले बताए।
अन्य ७० प्रतिशत उद्योगले नवीकरण नगरिकन नै नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरिरहेका छन्। सबैभन्दा बढी यस्ता उद्योग जिल्लाको उत्तरी क्षेत्र गौशाला, बर्दिबास र भङ्गाहा नगरपालिकामा छन्। अन्य स्थानीय तहमा नगन्य मात्रामा रहेको र भएका पनि कतिपय बन्द भइसकेका पाइएको छ।
जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रमा गुणस्तरीय बालुवा, गिट्टी पाइने र दक्षिणी क्षेत्रमा गिट्टी, ढुंगा नहुने र बालुमा माटो मिसिने हुँदा यस्ता उद्योग उत्तरी क्षेत्रतर्फ बढेका हुन्। विशेषगरी रातु, मराहा, जङ्घा, भब्सी र बाँके नदीलाई केन्द्रित गरेर सञ्चालन गरिएका क्रसरले अवैध रूपले उत्खनन गरिरहेको व्यापक जनगुनासो बढिरहेको बेला अझ नवीकरण नै नगरी सञ्चालन गर्नुले अनेकौँ प्रश्न उब्जिएका छन्।
यस्ता उद्योगको दर्ता वा नवीकरणका लागि स्थानीयतहले विज्ञबाट वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गराई मापदण्ड तोकेर सिफारिस दिनुपर्ने व्यवस्था छ तर स्थानीयतहले स्थलगत अध्ययन/अनुगमन बिना नै कार्यालयकक्षमै यस्ता कागज तयार गर्ने गरेका ब्यापक गुनासो छ । बर्दिबास नगरपालिकाका प्रमुख प्रल्हादकुमार क्षेत्रीले दर्ता र नवीकरण कानूनअनुसार नै भएको बताए।
उक्त कार्यालयको तथ्यांकअनुसार रातु नदीलाई केन्द्रित गरेर खोलिएका बर्दिबासमा मात्र ४१ वटा उद्योग छन् । तीमध्ये झण्डै २२ वटा अहिले पनि सञ्चालमा छन्। अन्य विविध कारणले बन्द छन् । त्यस्तै गौशालामा १४ र भङहामा ११ वटा उद्योग रहेका उक्त कार्यालयले जनाएको छ । बर्दिबासमा सञ्चालित उद्योगमध्ये १६ उद्योगले मात्र नविकरण गरेको पाइएको छ।
क्रसर सञ्चालकले नदीतटमा बाँधिएको तटबन्धको जगक्षेत्र पनि उधिन्नसमेत नछाडेकाले प्रत्येक वर्ष बर्खाकालमा बाढीले तटबन्ध भत्काएर गाउँबस्ती डुबाउने गरेको छ । नदीको मापण्डबिनाको अवैज्ञानिक र अनियन्त्रित दोहनले नदी सतह कतिपय ठाउँमा निकै उच्च र कतिपय ठाउँमा निकै गहिरिँदा उत्तरवर्ती क्षेत्रमा कटान र मध्य एबम् दक्षिणी क्षेत्रमा बर्सेनि डुवानको समस्या हुँदै आएको बर्दिबास–९ पशुपतिनगरका सामाजिक अभियन्ता अमृतकुमार महतोले बताए।
ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा बिक्री वितरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन २०७७ लागू भइसक्दा पनि जिल्लामा सञ्चालनरत क्रसर, वासिङ सेन्टर र प्रशोधन केन्द्रले सो अनुसार काम नगर्दा समस्या बढेको भङ्गाहा–४ का हीरालाल महतोको भनाइ छ । ढुङ्गा, गिट्टी, र बालुवा बिक्री वितरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन २०७७ मा दूरी, उत्खनन र सञ्चालनका कार्यविधिसमेत उल्लेख गरिएको छ तर जिल्लामा सञ्चालनरत अधिकांश उद्योगले नियमको पालना गरेका छैनन् ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्गको रातु पुलसँगै जोडेर एक क्रसर उद्योग सञ्चालन हुँदै आएको छ । राजमार्ग, पुल, विद्यालय, बस्तीबाट कमसेकम यस्ता उद्योगको दूरी ५०० मिटर हुनैपर्ने कानूनी व्यवस्था विपरित राजमार्ग छेउमै रहेको उद्योगले कानूनको धज्जी उडाएको बर्दिबासबासी बताउँछन् । रातुपुल छेउमै सञ्चालित क्रसरले अनियन्त्रित उत्खनन् गर्दा पुल भासिएर नयाँ पुल प्रयोगमा ल्याइएपनि क्रसर उद्योग भने निर्वाध सञ्चालनमा रहेको बर्दिबास–१ का एक युवाले गुनासो गरे।
“हेर्नोस न, तपाईं नै, हामीलाई के सोध्नुहुन्छ? हामीलाई कुटिनु, पिटिनु छ र?’ तीन/चार जनाको समूहमा रातुपुल छेउमै भेटिएकामध्ये एक युवा भन्छन्, ‘क्रसरवाला त डरलाग्दा छन, यिनको चियोचर्चा गर्नेलाई मिति पुर्याइदिन्छन्। राजमार्ग छेउको सो उद्योग ‘के प्रहरी/प्रशासन, स्थानीयतह वा अरूले देखेका छैनन् भन्ने ठान्नुभएको छ?’ नदी, नदी उकास जग्गा र पर्ती जग्गा मात्र नभइ जिल्लामा चुरे क्षेत्रमा समेत अनियन्त्रित उत्खनन् हुँदै गएको छ।
नदीजन्य वस्तु तथा चुरे दोहनले मानव अस्तित्वमा नै सङ्कटमा पर्ने विज्ञले सुझाव दिइरहेका छन् । वन तथा भूसंंरक्षण मन्त्रालयले महोत्तरीसहितका ३६ जिल्लालाई चुरे संरक्षण क्षेत्रअन्तर्गत राखेको छ। मुलुकको कूल भूभागको १२ दशमलव ७८ प्रतिशत चुरे क्षेत्रमा पर्छ । ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको दोहनले चुरे क्षेत्र खिइँदै जाँदा मानव अस्तित्वमा ठूलो संकट आउने भंगाहा–७ मेघरोलका निवासी चुरे विज्ञ डा विजयकुमार सिंहको चिन्ता छ।
समाजका विभिन्न तप्काबाट यसबारे चासो देखाइए पनि शक्तिको आडमा चुरे दोहनको भने घटेको देखिदैन । चुरे तथा नदी दोहनको शृङ्खला रोक्न र चुरे संरक्षणलाई व्यवस्थित बनाउन राष्ट्रपति चुरे–तराई–मधेस संरक्षण विकास समिति २०७१ सालमा गठनसमेत भएको छ । गठन हुने तर जिम्मेवारी भुलिदिने प्रवृतिले तराईमा चुरे तथा नदी दोहनको समस्या विकराल हुँदै गएको बताइएको छ।
