काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशहरु संसदीय समितिमा नजाने भएका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले नाम मुछेपछि न्यायाधीशहरुलाई पनि समितिले बोलाएको थियो ।
समितिले बोलाएपछि बुधबार बसेको सर्वोच्चको बैठकले सहभागी नहुने निर्णय गरेको हो । बैठकले संसदीय प्रक्रियामा सामेल हुने कुरा स्वतन्त्र न्यायपालिका र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत हुने ठहर गरेको छ ।
कामु मुख्य राजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा भनिएको छ,’महाभियोगसम्बन्धी कारबाही पक्रिया सन्दर्भमा यस अदालतका न्यायाधीशले उपरोक्त लेखी आएअनुसार महाभियोग सिफारिस समितिमा उपस्थित हुनु र निजसँग सोधपुछ, सवाल-जवाफ गरिनु स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त र नेपालको संविधानले अंगीकार गरेका मान्यताहरु समेतका कुनै पनि दृष्टिले संविधानसम्मत्, उचित र शोभनीय नहुने हुँदा प्राप्त हुन आएको पत्रानुसार कोही पनि न्यायाधीश उपस्थित हुन नमिल्ने भएकाले सोही बेहोरा जानकारी महाभियोग सिफारिस समितिमा तत्काल लेखी पठाइदिने ।’
