काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टीले संविधानले दिएको समयसीमाभित्र राष्ट्रपतिबाट नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण नभएको घटनाले देश, लोकतन्त्र र संविधान कार्यान्वयनमा चुनौती खडा भएको जनाएको छ ।
पार्टी नेता रामसहायप्रसाद यादवले राष्ट्रपतिबाट विधेयक समयमा प्रमाणीकरण नहुँदा लोकतन्त्र, जनताको सार्वभौम सम्पन्न प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभाको अपमान एवं अवमूल्यन भएको बताए । उनले भने, ‘राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयकलाई मात्र हेर्न हुन्न, दुवै सदनबाट दुईपटक पारित भएर पुनः प्रमाणीकरण पठाइएको विधेयकमा संवैधानिक अधिकार र जिम्मेवारीबाट बाहिर जाने काम भएको छ । नेपाली नागरिकका लाखौँका सङ्ख्यामा रहेका सन्तान अनागरिक बन्ने र संवैधानिक हकबाट वञ्चित हुने स्थिति भएको छ ।’
विधेयक प्रमाणीकरण नभएको अवस्थाले संवैधानिक सर्वाेच्चता र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा प्रहार भएको उल्लेख गर्दै नेता यादवले भने, “यो घटनाले ठूलो षडयन्त्रको सङ्केत गरेको छ । संविधानभन्दा बाहिर गएर जुनसुकै व्यक्तिले काम गर्नुहुँदैन ।”
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्ण देशमा राष्ट्रपति, कार्यपालिका, न्यायपालिका र विधायिकाले नै संविधान नमान्ने स्थितिले लोकतन्त्रलाई सुदृढीकरण गर्न नसक्ने बताए । उनले भने, “दुवै सदनबाट पारित भई पेश भएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु राष्ट्रपतिको संवैधानिक बाध्यता हो । प्रमाणीकरण भएन भने विकल्पका रुपमा सरकारले अध्यादेश जारी गर्नुपर्छ । यो घटनालाई गम्भीररुपमा लिनुपर्छ, अन्यथा संविधान कार्यान्वयनमा असर पर्छ ।”
विधेयक प्रमाणीकरण नभएको अवस्थाले संवैधानिक सर्वाेच्चता र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा प्रहार भएको उल्लेख गर्दै नेता यादवले भने, ‘यो घटनाले ठूलो षडयन्त्रको सङ्केत गरेको छ । संविधानभन्दा बाहिर गएर जुनसुकै व्यक्तिले काम गर्नुहुँदैन ।’
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले देशमा राष्ट्रपति, कार्यपालिका, न्यायपालिका र विधायिकाले नै संविधान नमान्ने स्थितिले लोकतन्त्रलाई सुदृढीकरण गर्न नसक्ने बताए । उनले भने, ‘दुवै सदनबाट पारित भई पेस भएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु राष्ट्रपतिको संवैधानिक बाध्यता हो । प्रमाणीकरण भएन भने विकल्पका रुपमा सरकारले अध्यादेश जारी गर्नुपर्छ । यो घटनालाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ, अन्यथा संविधान कार्यान्वयनमा असर पर्छ ।’
