काठमाडौँ । नेपाल र चीनबीच अन्तर संसदीय सहयोगसम्बन्धी ६ बुँदे समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवनमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र राष्ट्रिय जनकंग्रेसका अध्यक्ष ली सानचुबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
उक्त समझारी पत्रमा ६ वटा बुँदा रहेका छन् । जसमा बहुआयामिक माध्यमबाट सबै तहमा अन्तर संसदीय आदानप्रदान र सहयोग सुदृढ गर्नेदेखि दुई व्यवस्थापिकाबीच उच्चस्तरीय भ्रमण र सम्पर्क आदानप्रदान गर्ने सहमति भएको छ ।
साथै बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ्समार्फत् समेत दुई मुलुकहरूबीच अन्तर आवद्धता अभिवृद्धि गरी पारस्परिक लाभको सहयोगमा सहजीकरण तथा इन्टर पार्लियामेन्ट्री युनियन लगायत अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय संसदीय संगठनहरूको खाका अन्तर्गत सहयोग सुदृढ गर्न दुई देशका प्रतिनिधि सहमत भएका छन् ।
ली सानचु चार दिने भ्रमणका लागि काठमाडौँ आइपुगेका हुन्। उनले भोलि प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीसँग शिष्टाचार भेट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ भने पर्सी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यसूची रहेको छ।
यस्तो छ ६ बुँदे समझदारीपत्र
१. दुवै पक्ष आपसी विश्वास सदृढ र विकास गर्न, एकअर्काको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्न, एकअर्काको स्वतन्त्र रुपमा छनोट गरिएको सामाजिक प्रणाली र विकास पथको सम्मान गर्न तथा एकअर्काका मूल हित र महत्वपूर्ण सरोकारका विषयमा साथ दिन सहमत भएका छन् ।
२. दुबै पक्षले दुई राष्ट्र र जनताबीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध थप गहन बनाउन र सहयोगमा योगदान पुर्याउन बहुआयमिक माध्यमबाट सबै तहमा अन्तरसंसदीय आदानप्रदान र सहयोग सुदृढ गर्न प्रयास गर्नेछन् ।
३. दुबै पक्षले नेपाल र जनवादी गणतन्त्र चीनका दई व्यवस्थापिकाबीच उच्चस्तरीय भ्रमण र सम्पर्कको आदानप्रदानमा प्राथमिकता दिनेछन् । .
४. दुवै पक्षले संसदीय मैत्री समूहहरुलाई उनीहरुको संलग्नता अभिवृद्धि गर्न प्रोत्साहन गर्नेछन् र साथ दिनेछन् तथा दुई व्यवस्थापिका बीच सदभाव र समझदारी प्रवर्द्धन गर्न सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न प्रोत्साहन गर्नेछन् ।
५. दुबै पक्षले एकअर्काको विधायिकी, सुपरिवेक्षकीय र शासन सञ्चालन सम्बन्धी अभ्यासका वारेमा जानकारी आदानप्रदान गर्ने र दुई सरकार बीच सहमति भएबमोजिम बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ मार्फत समेत दुई राष्ट्रहरु बीच अन्तरआवद्धता अभिवृद्धि गरी पारस्परिक लाभको सहयोगमा सहजीकरण गर्न महत्व दिनेछन् ।
६. दुबै पक्ष साझा हितको विषयमा इन्टर पार्लियामेण्टरी यूनियन लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय संसदीय संगठनहरुको खाका अन्तर्गत सहयोग सुदृढ गर्न सहमत भएका छन् ।
