संयुक्त राज्य अमेरिका अफगानिस्तान युद्धबाट पछि हटेको एक वर्ष पुग्दासन् २००१ मा अफगानिस्तानबाट सेना पठाउनु सही निर्णय थियो कि थिएन भन्ने विषयमा अमेरिकी समाज विभाजित रहेको ग्यालपले यसै साता गरेको एक सर्वेक्षणले देखाएको छ ।
“संयुक्त राज्य अमेरिकाको सेनाको अव्यवस्थित बहिर्गमनको एक वर्ष पछि अफगानिस्तानबाट आएका ५० प्रतिशत अमेरिकीले अफगानिस्तानमा सेना पठाएर अमेरिकाले गल्ती गरेको बताएका छन् भने ४६ प्रतिशतले अफगानिस्तानमा सेना पठाउनु ठीक निर्णय भएको बताएका छन् । मतमा देखिएको असमानता गत वर्ष भएको अन्य दुई सर्वेक्षण नतिजासँग मिल्दोजुल्दो रहेको बताइएको छ । सर्वेक्षणमा ५८ प्रतिशत डेमोक्र््याट र ५३ प्रतिशत स्वतन्त्र मतदाताले अफगानिस्तानमा भएको युद्धलाई गल्ती ठानेका छन् । यस्तै ३७ प्रतिशत रिपब्लिकनले मात्र उक्त युद्धलाई गल्ती ठानेका छन् । यो नतिजा विगत २० वर्षको सर्वेक्षणसँग मिल्दोजुल्दो छ ।
तर, सन् २०२१ मा प्रत्येक चारमध्ये एक रिपब्लिकनले मात्र अफगानिस्तानमा सेना पठाउनु गल्ती भएको बताएका थिए । सन् २०२२ को अगष्ट १ देखि २३ सम्म अमेरिकाका ५० वटै राज्य र डिस्ट्रिक्ट अफ कोलम्बियाका एक हजार छ जना वयस्कबीच यो सर्वेक्षण गरिएको थियो । नमूना त्रुटिको सीमा (+–) ४ प्रतिशत अङ्क रहेको बताइएको छ भने ९५ प्रतिशतमा विश्वसनीयताको तह रहेको मानिएको छ । अमेरिकाप्रति बफादार सरकारलाई सत्ताच्युत गर्दै सन् २०२१ को अगष्टमा तालिवानले अफगानिस्तानको सत्ता आफ्नो हातमा लिएको थियो ।
सन् २०२१ को अगष्ट ३१ मा अमेरिकी सेनाले २० वर्ष लामो सैन्य उपस्थिति अन्त्य गर्दै अफगानिस्तानबाट आफ्नो सेना फिर्ता गरेको थियो । गत महिना अफगानिस्तानमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय सहायता मिसन (युएनएएमए) ले तालिवानले कब्जा गरेयता अफगानिस्तानमा मानवअधिकारको अवस्थाबारे एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । प्रतिवेदनमा नागरिकको सुरक्षा, गैरन्यायिक हत्या, यातना र दुव्र्यवहार, स्वेच्छाचारी गिरफ्तारी र हिरासत, अफगानिस्तानमा महिला र बालिकाको अधिकार, मौलिक स्वतन्त्रता र हिरासतको अवस्थाको सम्बन्धमा यूएनएएमएको निष्कर्षलाई संक्षेपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा वर्तमान् अधिकारीहरू र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय दुवैलाई सिफारिसहरू पनि समावेश गरिएको छ । सन् २०२१ को अगष्टको मध्यदेखि सन् २०२२ को जुनमध्यसम्म सशस्त्र हिंसामा उल्लेखनीय कमी आए पनि युएनएएमएले २१०६ जना नागरिक हताहत भएको जनाएको छ । अधिकांश नागरिक हताहत हुनुको मुख्य कारण सशस्त्र समूह ‘इस्लामिक स्टेट इन इराक एण्ड द लेभान्ट– खोरासान प्रान्त’ले जातीय तथा धार्मिक अल्पसङ्ख्यक समुदायमाथि विद्यालय जाने, पूजा गर्ने र आफ्नो दैनिक जीवन बिताउने ठाउँहरूमा लक्षित आक्रमण गरेको बताइएको छ । करिब २० वर्षको सशस्त्र द्वन्द्वमा सबै अफगानीहरू शान्तिपूर्वक बाँच्न र आफ्नो स्वतन्त्र गर्न सक्षम हुने अवस्था कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा थियो ।
अफगानिस्तानका लागि राष्ट्र संघका विशेष प्रतिनिधि मार्कस पोट्जेलले भने, “हाम्रो अनुगमनले अगस्ट १५ पछि सुधारिएको सुरक्षा स्थितिको बावजुद अफगानिस्तानका नागरिक, विशेष गरी महिला र बालिकाहरू उनीहरूको मानव अधिकारको पूर्ण उपभोगबाट बञ्चित रहेको देखाएको छ ।” “जबकि तत्कालिन अधिकारीहरूले पूर्व सरकारी अधिकारीहरू र सुरक्षा बलका सदस्यहरूको लागि आममाफी, महिला अधिकारसम्बन्धी डिसेम्बर ३ को आदेश र कैदीहरूसँग सम्बन्धित आचार संहिता, मानव अधिकार उल्लङ्घनको विस्तृत श्रृंखलाको लागि पनि जिम्मेवारी वहन मानव अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धनको लागि केही कदमहरू चाल्न तालिवान समूहसँग सम्झौता गरेका थिए ।
महिला अधिकारको क्षयीकरण आजसम्मको वास्तविक प्रशासनको सबैभन्दा उल्लेखनीय पक्षहरू मध्ये एक भएको छ । अगष्ट १५ देखि महिला र बालिकाहरूले शिक्षा, कार्यस्थल र सार्वजनिक तथा दैनिक जीवनका अन्य पक्षहरूमा पूर्ण रूपमा भाग लिने उनीहरूको अधिकारलाई क्रमशः सीमित गरिएको र धेरै अवस्थामा पूर्ण रूपमा खोसिएको छ ।
