काठमाडौँ । राष्ट्रिय बहिरा महासङ्घ नेपालले साङ्केतिक भाषालाई राष्ट्रिय भाषाका रूपमा मान्यता दिनुपर्ने माग गरेको छ ।
महासङ्घले यहाँ आज आयोजना गरेको ‘शिक्षामा साङ्केतिक भाषाको महत्व’ विषयक अन्तरक्रियामा अध्यक्ष केपी अधिकारीले सरकारले साङ्केतिक भाषालाई अपनत्व ग्रहण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । साङ्केतिक भाषाबारे सरकारी तवरबाटै स्पष्ट नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
महासङ्घले बहिरा नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षाका लागि ‘एक जिल्ला, एक बहिरा विद्यालय’ को व्यवस्था गर्नुपर्ने, साङ्केतिक भाषाका शब्दहरू चार हजार सात सय मात्रै रहेकाले साङ्केतिक भाषाको विकास गर्न साङ्केतिक भाषा अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना गर्नुपर्ने र त्यसका लागि सात सय ५३ वटै स्थानीय तहमा दोभाषेको व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसमेत गरेको छ ।
अध्यक्ष अधिकारीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै हरेक सार्वजनिक कार्यालयमा दोभाषेको व्यवस्था गर्नुपर्ने र त्यसका लागि दोभाषे उत्पादन गर्न तालिम केन्द्रको स्थापना गर्नुपर्ने तथा बहिरा नागरिकको सीप, क्षमता र आवश्यकताका आधारमा रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव डा हरि लम्सालले साङ्केतिक भाषालाई थप व्यवस्थित गर्नका निम्ति मन्त्रालयले योजना गरिरहेको बताए ।
युनिसेफद्वारा प्रकाशित एक प्रतिवेदनअनुसार ५ देखि १२ वर्ष उमेर समूहका कूल अपाङ्गता भएका बालबालिकामध्ये ३० प्रतिशत बालबालिकाहरू अझै विद्यालयभन्दा बाहिर छन् । सरकारी प्रतिवेदनअनुसार सरकारले सञ्चालन गरेका ३५ हजार नौ सय ९३ बाल विकास केन्द्रहरूमा नौ लाख ७३ हजार नौ सय बालबालिका सिकिरहेका छन् तर यिनमा अपाङ्गता भएका बालबालिकाको सङ्ख्या भने तीन हजार दुई सय ७० मात्र छ ।
जनगणना २०६८ को प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार कूल जनसङ्ख्याको एक दशमलव ९४ प्रतिशत मात्र अपाङ्ता भएका व्यक्ति रहेको जनाइएको छ ।
