काठमाडौँ । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई निलम्बन फुकुवाको पत्र दिन नमिल्ने संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ ।
संविधानको धारा १०१ को उपधारा ६ मा भएको व्यवस्था अनुसार जबराले निलम्बन फुकुवाको पत्र नपाउने संसद सचिवालयले जनाएको हो । सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले ‘एस र नो’ नहुँदासम्म निलम्बन फुकुवाको पत्र दिन नमिल्ने बताए ।
जबराले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएकाले आफूविरुद्धको महाअभियोग निष्क्रिय भएको भन्दै आफू आइतबार सर्वोच्चमा हाजिर हुने सर्वोच्च प्रशासनलाई खबर गरेका थिए । उक्त खबरसँगै आइतबार राणालाई सर्वोच्च छिर्न नदिन सरकारले प्रहरी तैनाथ गरेको थियो ।
तर, संघीय संसदले गत फागुन १ गते राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, संवैधानिक परिषदको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद र प्रधानन्यायाधीश जबरासमेतलाई लेखेको पत्रमा संविधानको धारा १०१ को उपधारा (६) र प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम १६१ को उपनियम ९ मा महाअभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि त्यस्तो कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न नपाउने व्यवस्था छ ।
संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमले लेखेको सो पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा (६) मा महाभियोगको कारवाही प्रारम्भ भएपछि नेपालको प्रधानन्यायाधीशले त्यसको कारवाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो कार्यसम्पादन गर्न पाउनेछैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको तथा प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम १६१ को उपनियम (९) मा महाभियोगको कार्य प्रारम्भ भएपछि आरोपित नेपालको प्रधानन्यायाधीशले त्यस्तो कारवाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको र सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध महाभियोगको कारवाही प्रारम्भ भएको हुँदा नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा (६) तथा प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम १६१ को उपनियम (९) बमोजिम उक्त महाभियोगको कारवाहीको टुंगो नलागेसम्म निजले आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न नपाउने व्यहोरा जानकारी गराउँदछु ।’
राणाविरुद्ध गत फागुन १ गते ९८ सांसदले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । योग सिफारिस समितिले राणाको बयान लिएर शनिबार प्रतिवेदनसमेत तयार गरेर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई बुझाएको थियो । समितिले राणामाथि महाअभियोग लगाउन सिफारिस गरेको छ ।
