काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई राजनीतिकरण गर्नु नहुने बताएका छन् ।
बुधबार बसेको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई सहमतिकै आधारमा अघि बढाइनुपर्ने बताएका हुन् । उनले संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा राजनीतिक आग्रह÷पूर्वाग्रह हुनु नहुने बताए ।
प्रचण्डले संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा राजनीतिक आग्रह/पूर्वाग्रह आउनु भनेको देश र लोकतन्त्रको लागि राम्रो नहुने उल्लेख गरे । उनले विधेयकमा केही शब्दका बारेमा विवाद देखिएको उल्लेख गर्दै त्यसमा जित वा हारतिर नगई सबैलाई मान्य हुनेगरी अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताए ।
उनले भने, ‘ यो पक्ष वा विपक्षको कुरा होइन । पछिल्लो समय माननीय मन्त्रीजीले धेरै नै मिहेनत गरेर कुरा गर्नुभएको छ । मैले सम्माननीय राष्ट्रपतिजीसँग पनि यो विषयमा राष्ट्रिय सहमति बनाएर टुंगोमा पुग्नुपर्छ र यसमा अरु पोलिटिक्स नछिरोस् भनेको छु । यहाँ पोल्टिकल आग्रह, पूर्वाग्रह यहाँभित्र आउनु देश र लोकतन्त्रको लागि राम्रो हुँदैन । अरु विषयमा हाम्रा डिबेट हुन सक्लान् । तर यो त यस्तो ऐतिहासिक र युगान्तकारी विषय हो, जुन अन्तर्गत नै हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुँदै आज हामी यो प्रक्रियामा अघि बढेका छौँ । यो आग्रह भन्दा बाहिर हामी सबै जानैपर्छ ।’
बैठकमा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले संक्रमणकालीन न्यायको विषय सबैको साझा विषय भएको उल्लेख गर्दै सबैले मिलेर टुंग्याउनुपर्ने बताए । उनले संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुंग्याउने कुरामा नेकपा एमालेको साथ र सहयोग सदैव रहने प्रतिवद्धता जनाए । उनले संक्रमणकालीन न्यायको विषय निर्विवादित रुपमा सहमतिबाट नै टुंगिनुपर्ने बताए ।
