काठमाडाैँ । सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएको विधेयकलाई संविधान अनुरुप प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने दायित्वबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी विमुख भएकोप्रति मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले आरोप लगाएको छ ।
संसद्बाट पारित विधेयकमा राष्ट्रपतिको असहमति भए पुनःविचारका लागि संसद्मा फिर्ता पठाउन सक्ने संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरिसकेपछि संसद्का दुवै सदनबाट पुनः पारित भइसकेको अवस्थामा प्रमाणीकरण नगर्नु संविधान भएको समाजका सभापति गोविन्द खनालले आज जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीको कामका सम्बन्धमा संवैधानिक मर्यादाको सीमाभित्र रहेर न्यायिक हल खोज्न पनि शान्ति समाजले सरकार र जिम्मेवार राजनीतिक दललाई आग्रह गरेको छ ।
