काठमाडौँ । संसदका महाभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि महाभियोग लाग्ने आधार र कारणसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ । समितिका बहुमत सदस्यहरुले शनिबार राति सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । दुई सुझावसहित ९ बुँदे आधार बहुमतको प्रतिवेदनमा पेश गरिएको छ ।
रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा सजाय घटाएको, राजस्व छलीको मुद्दामा गलत व्याख्या गरेको, संवैधानिक दायित्व पूरा नगरेको, संवैधानिक नियुक्तिमा जिम्मेवारपूर्वक भूमिका निर्वाह नगरेको लगायतका ९ बुँदे आधार रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा नेकपा एमाले तथा लोसपाका पाँच सदस्यले आठ बुँदे फरक मत राखेका छन् ।
उनीहरु प्रतिवेदन हस्तान्तरण कार्यक्रममासमेत सहभागी भएनन् । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएकाले प्रतिवेदनको आगाम प्रक्रिया के हुने भन्नेमा अन्योल छ। तर, प्रतिवेदनले अर्को संसदमा टुंग्याउन उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ ।
