काठमाडौँ । मिटरब्याजी अपराध नियन्त्रणका लागि सिफारिस गर्न गठित कार्यदलले प्रतिवेदन पेस गरेको छ । सोमबार कार्यदलका संयोजक डा. भीष्मकुमार भूसालले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।
प्रतिवेदनमा स्थानीय प्रशासनले प्राप्त उजुरीमा तत्काल छानबिन र कारवाहीमा निरन्तरता दिनुपर्ने शीर्षक अन्तर्गत ४ वटा, सङ्घीय एकाईहरूको भूमिका र राजनीतिक प्रतिवद्धता शीर्षकमा ५ वटा, सरकारका वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम अन्तर्गत २ वटा, कानुनी सचेतना र सुधारअन्तर्गत १० वटा एवं सचेतना साक्षरता र वित्तीय पहुँचअन्तर्गत ११ वटा गरी जम्मा ३२ बुँदामा आफ्नो सिफारिस प्रस्तुत गरेको छ ।
प्रतिवेदनमा भदौ २८ गतेसम्म २२८९ उजुरी दर्ता भएको उल्लेख छ। ती उजुरीमध्ये ५९ वटा फरफारक भैसकेका छन् भने ७ वटा उजुरीमा छानबिन गरी सम्बन्धित अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको र अन्य ७ वटामा प्रहरीद्वारा अनुसन्धान भइरहेको छ।
मिटरब्याजीविरुद्ध उजुरी दर्ता गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिँदै उजुरीउपर छानबिन गर्ने प्रक्रियालाई सम्बन्धित स्थानीय प्रशासनले तीव्रता दिएको छ ।
प्राप्त उजुरीहरूको विश्लेषण गर्दा एउटै व्यक्तिकाविरुद्ध ४ वा सोभन्दा बढी उजुरी परेका आरोपितहरूको संख्या ३३ रहेको र एकै व्यक्तिले २३ जनाविरुद्ध मिटरब्याजीको उजुरी दर्ता गरेको देखिएको छ ।
प्रतिवेदनमा ऋणीले मिटरब्याजीसँग ऋण लिनुपर्ने बाध्यकारी कारकहरू, श्रमिक तथा गरिब किसानहरूको बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जामा पहुँच नपुग्नाका कारणहरू, साहुमहाजनसँग ऋण लिने प्रकृया, मिटरब्याजी विरुद्ध उजुरी गर्दा पनि ऋणी पक्ष कमजोर हुने कारणहरू, मिटरब्याजको दुष्चक्र, मिटरब्याजी विरुद्धको कारवाहीका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू एवं अदालती प्रकृयामा पीडितको अवस्थाका बारेमा समेत विस्तृत विश्लेषण गरिएको छ।
