काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएर कानुनले तोकेको समयमाधिमा खर्चको विवरण नबुझाउने एक लाख २३ हजार ६ सय २४ उम्मेदवारलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
आयोगले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरी निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २६ को उपदफा (१)बमोजिम अनुसार हुने गरी कारबाहीस्वरुप जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ ।
त्यस्ता उम्मेदवारलाई ६ महिनाभित्र जरिवाना बुझाउन आयोगले सूचनामा उल्लेख गरेको छ। उक्त ऐनअनुसार अब खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरूले कम्तिमा १ लाख ५० हजारदेखि ७ लाख ५० हजारसम्म जरिवाना बुझाउनु पर्नेछ।
महानगरपालिकाको मेयर/उपमेयर उम्मेदवारले खर्च विवरण नबुझाएको खण्डमा ७ लाख ५० हजार जरिवाना बुझाउने पर्नेछ । गाउँपालिकाको वडा अध्यक्षदेखि वडा सदस्य उम्मेदवारले सबैभन्दा कम १ लाख ५० हजार बुझाउनु पर्नेछ ।
त्यस्तै, महानगरपालिकाका वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य पदका उम्मेदवारहरूलाई तीन लाख दरले, उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारलाई पाँच लाख ५० हजार, उपमहानगरपालिकाका वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य पदका उम्मेदवारलाई जनही दुई लाख ५० हजार, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारलाई चार लाख ५० हजार, नगरपालिकाका वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य पदका उम्मेदवारले २ लाख र गाउँपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारले जनही ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्नेछ।
