अमेरिकी प्रतिनिधिसभाका सभामुख न्यान्सी पेलोसी तथा अर्को अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलले हालै ताइवन भ्रमण गरेपछि चीन र अमेरिकाबीच तनाव बढिरहेका बेला दुवै देशका राष्ट्रपतिलाई सशरीर एकैस्थानमा उपस्थित गराउन चिनियाँ एवम् अमेरिकी अधिकारी क्रियाशील रहेका छन् ।
राष्ट्रपति जो बाइडेन र उनका चिनियाँ समकक्षी सी चीनफिङ एकअर्कालाई भेट्ने योजनामा रहेका राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का संयोजक जोन किर्बीले बताएका छन् । ह्वाइट हाउसले पनि राष्ट्रपतिद्वयको भावी बैठकबारे पुष्टि गरेको छ । उसले दुवै देशका नेताले भौतिकरूपमा भेटवार्ता गर्न सहमति जनाएका बताएको छ । गत जुलाईमा राष्ट्रपतिद्वयबीच टेलिफोन वार्ता भएको थियो ।
संयोजक किर्बीले उहाँहरूको भेटवार्ताको मिति र समयबारे काम भइरहेको तर निष्कर्षमा नपुगको बताएका छन् । अमेरिकी अधिकारीहरूको ताइवान भ्रमणको निन्दा गर्दै चीनले आफ्नो आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्न चेतावनी दिएको थियो ।
चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले ताइवान स्वतन्त्रता पृथकतावादी गतिविधि भएको उल्लेख गर्दै बाह्य हस्तक्षेपको विरोध गर्न बेइजिङ नडगमगाउने बताएका थिए । उनले अमेरिकी राजनीतिज्ञलाई एक चीन नीति पालन गर्न अमेरिकालाई आग्रह गर्दै ताइवानसँगका सबै प्रकारका आधिकारिक अन्तरक्रिया बन्द हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
गत महिना सभामुख पेलोसीले ताइपेइ पुगेर राष्ट्रपति साई इङ्ग वेनसँगको भेटवार्तामा वर्तमान विश्वले लोकतन्त्र र निरङ्कुशतामध्ये एउटालाई रोज्नुपर्ने परिस्थितिको सामना गरिरहेको बताउँदै उनले विश्वभरि लोकतन्त्रको प्रवद्र्धनका निम्ति अमेरिका दृढ रहेको उल्लेख गरेका थिए । साथै उनले आफ्नो देशले ताइवानको साथ नछाड्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका थिए ।
कम्युनिस्ट शासित चीनले ताइवानलाई आफ्नो क्षेत्र मानेको छभने आवश्यक परेमा बल प्रयोग गरेर उक्त टापुलाई पुनः दाबी गर्न सक्ने बताउँदै आएको छ । अमेरिकाले पनि ‘एक चीन’ नीति पालना गर्दै आएको छ । उसले बेइजिङलाई चीनको सरकारको रूपमा मान्यता पनि दिएको छ तर ताइवानसँग अनौपचारिक रक्षा सम्बन्धलाई कायम राखेको छ ।
सन् १९४९ मा कम्युनिस्टहरूले मुख्य भूमिमा गृहयुद्ध जितेर ताइवान र चीन छुट्टिएका हुन् । बेइजिङलाई चीनको सरकारको रूपमा मान्यता दिए पनि अमेरिकाले ताइवानसँग अनौपचारिक रक्षासहित अन्य सम्बन्ध कायम राखेको छ । बेइजिङले ताइवानसँगको अमेरिकीसम्पर्कलाई द्वीपको दशकौं पुरानो स्वतन्त्रतालाई स्थायी बनाउन प्रोत्साहन गरेको मानेको छ भने अमेरिकी नेताहरूले त्यसलाई समर्थन नगरेको बताएका छन् ।
चीनले ताइवानमाथि लगातार कूटनीतिक र सैन्य दबाब बढाउँदै आएको छ । बेइजिङमा कम्युनिस्ट शासन एकमात्र वैधानिक सरकार भएकोले टापु र मुख्य भूमि मिलेर एउटै चिनियाँ राष्ट्र बन्ने दाबीलाई राष्ट्रपति साइ इङ्ग–वेनले समर्थन गर्न अस्वीकार गरेपछि चीनले सन् २०१६ मा ताइवानको सरकारसँगका सबै सम्पर्क विच्छेद गरेको हो ।
