सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहका ९ हजारभन्दा बढी उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाएका छैनन् । गत वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिएका प्रदेशका नौ हजारभन्दा उम्मेदवारले अझै खर्च विवरण नबुझाएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार खर्च विवरण नबुझाउने पालिका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्षलगायतका पराजित र निर्वाचित गरी प्रदेशका नौ हजार ६ सय ९२ जना उम्मेदवारले विवरण नबुझाउँदा जरिवानामा परेका छन् । पराजित उम्मेदवारमध्ये अधिकांशले खर्च विवरण बुझाएका छैनन् भने निर्वाचितमध्ये पनि करिब आधा जति जनप्रतिनिधिले खर्च विवरण बुझाएका छैनन् । दश जिल्लाका ७९ पालिका रहेको कर्णालीका कारबाहीमा पर्ने पराजित र निर्वाचित चार सय ५९ जना नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख छन् ।
यस्तै, तीन सय १८ गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष रहेका निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । जरिवानामा पर्नेमा सबैभन्दा जुम्लाका धेरै छन् । जुम्लाका आठ पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र अध्यक्ष, उपाध्यक्ष गरी ८९ जना छन् । विवरण नबुझाएर अन्य नगरपालिका र गाउँपालिकाका गरी कालिकोटका ८७, सल्यानका ६२, दैलेखका ४२, डोल्पाका ३३, मुगुका ३१, हुम्ला ३० जना उम्मेदवारले खर्च विवरण नबुझाएका हुन् ।
यस्तै, रुकुम पश्चिमका २५, सुर्खेतका २२ र जाजरकोटका १४ रहेका निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । यस्तै, कर्णाली प्रदेशका ७९ वटै पालिका वडा अध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य र सदस्य गरी नौ हजार दुई सय १६ जना छन् । त्यसमध्ये चार हजार एक सय ४५ जना नगरपालिकाका छन् भने पाँच हजार ७१ जना गाउँपालिका वडाध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य र सदस्य रहेका निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
निर्वाचन आयोगले नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखलाई रु चार लाख ५० हजार, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई रु तीन लाख ५० हजार, नगरपालिकाका वडाध्यक्ष र सदस्यलाई रु दुई लाख र गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष र सदस्यलाई रु एक लाख ५० हजार जरिवाना तोकेको छ । अबको छ महिनाभित्र जरिवाना नबुझाएमा छ वर्षसम्म उम्मेदवार बन्न नपाउने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
