कर्णाली । कर्णाली प्रदेशसभाबाट पारित हुन नसकेको ‘सिञ्जा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक, २०७८’ निष्क्रिय भएको छ । प्रदेशसभा सदस्यहरूको पाँच वर्षीय पदावधि सकिएसँगै उक्त विधेयक निष्क्रिय भएको हो ।
कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री नरेश भण्डारीले विसं २०७८ असोज १० गते गैरसरकारी विधेयक प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए । उक्त दर्ता विधेयक प्रदेशभामा टेबुल भई छलफलका लागि सामाजिक विकास समितिमा गएको थियो । लामो समय समितिमै अड्केको सिञ्जा सभ्यता र पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयक सरकारले फिर्ता लिएको सामाजिक विकास समितिका अध्यक्ष देवी ओलीले जानकारी दिइन् ।
“दुवै विधेयकका विषयमा समितिमा मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले मौखिक राय दिए पनि विधेयक फिर्ता लग्नुको कारणका बारेमा सरकारलाई हामीले लिखितरूपमा दिन पत्राचार गरेका थियौँ”, अध्यक्ष ओलीले भनिन्, “तर सरकारले आजसम्म त्यसको लिखित जवाफ दिएन ।”
लिखित जवाफ नआएकाले गैरसरकारी विधेयकका रुपमा प्रदेशसभामा दर्ता भएको सिञ्जा विधेयक स्वतः खारेज भएको यद्यपि पर्वतीय विश्वविद्यालय विधेयक आगामी सरकारले अपनत्व लिन सक्ने उनले बताइन् । त्यस्तै विसं २०७८ पुस २६ गते सदस्य भण्डारीले प्रदेशसभामा दर्ता गरेको ‘कर्णाली नव–प्रवर्तन, अन्वेषण तथा आविष्कार प्रतिष्ठान विधेयक, २०७८’ सभामा टेबुल नभई निष्क्रिय भएको जनाइएको छ ।
