बझाङ । बझाङको खप्तडछान्ना गाउँपालिका–४ का अमिर रोकाया गाउँपालिकाभन्दा ५० मिटर मात्रै टाढा बस्छन् । गाउँपालिकामा आउने जाने आगन्तुकबारे पनि उनलाई जानकारी हुन्छ । पालिकाको मूल बाटोमै खाजा पसल सञ्चालन गरेका रोकायाकै पसलमा कतिपय कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिले दिनहुँ खाजा खान्छन् । तर उनलाई भने गाउँपालिकाले गर्न लागेको सार्वजनिक सुनुवाइबारे न कसैले जानकारी दियो, न त कतै पढ्न नै पाए । उनले सार्वजनिक सुनुवाइ सम्पन्न भइसकेपछि जनप्रतिनिधि जम्मा भएको देखेर थाहा पाए ।
पालिकाको छेउमै बस्छन्, खप्तडछान्ना–४ कै पुष्पराज रोकाया । उनी ४ नंकै वडाध्यक्षका स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि थिए । तर उनले पालिकाले गर्न लागेको सार्वजनिक सुनुवाइबारे जानकारी पाएनन् । “म त पालिकाको छेउमै बसेको छु । पालिकासमेत हामीले नै दान गरेको जमिनमा भवन बनाएर बसेको छ । तर सार्वजनिक सुनुवाइबारे भने कसैले जानकारी दिएन । सार्वजनिक सुनुवाइ भनेर जनप्रतिनिधि आएको देखेर उनीहरूलाई सोध्दा पो पालिकाले सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम राखेको रहेछ भन्ने थाहा भयो ।” पालिकाका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको बीचमा मात्रै हुने भए सार्वजनिक सुनुवाइ नभनी पालिकाको आन्तरिक बैठक भन्न उनले सुझाव दिए ।
गाउँपालिका अध्यक्षका उम्मेदवार लोकेन्द्रबहादुर सिंह अहिलेका अध्यक्ष उत्तमबहादुर रोकायाका प्रतिस्पर्धी थिए । उनी नेकपा (एमाले) को खप्तडछान्ना गाउँपालिकाको इन्चार्जसमेत हुन् । तर सार्वजनिक सुनुवाइबारे भने उनलाई मात्र होइन, नेकपा एमालेलाई नै जानकारी भएन ।
यता खप्तडछान्ना गाउँपालिकाले भने सर्वसाधारणको जानकारीका लागि एक हप्ता अगाडि नै सूचना प्रकाशित गरेको दाबी गरेको छ । गाउँपालिका निमित्त प्रशासकीय अधिकृत दीपक रावलले एक हप्ताअगाडि नै सूचना काटेको तर स्थानीयवासीले चासो नै नदिएको बताए ।
रावलको दाबीलाई भने मान्न नसकिने पुष्पराज रोकाया बताउँछन् । “उहाँले गर्नुभएको दाबीलाई मान्न सकिँदैन । उहाँले आफैँ इन्टरनेटको असुविधा भनिरहनुभएको छ । पालिकामै इन्टरनेटको असुविधा हुने ठाउँमा सर्वसाधारणले कसरी हेर्न सक्छन् वेबसाइट पनि । यो सरासर जनताका गुनासा निमोठ्न खोजेको सुनुवाइ हो”, उनले भने ।
सार्वजनिक सुनुवाइको प्रसारणका लागि रेडियोमा समेत सूचना दिएको पनि अघिल्लै दिन मात्रै भएको उनले बताए ।
कार्यक्रममा गुनासो गर्ने नागरिक नै नभएपछि पालिका अध्यक्षले कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिलाई नै गुनासो राख्न अनुरोध गरे । पालिका अध्यक्ष उत्तमबहादुर रोकायाले मञ्चबाटै भने, “कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका केही गुनासा छन् भने पनि राखौँ, छलफल गरौँ ।” जबकि कर्मचारी र जनप्रतिनिधि नै जवाफदेही हुनुपर्ने निकाय हुन् । सर्वसाधारणको प्रश्नमा उनीहरूले जवाफ दिनुपर्ने प्रावधान छ ।
आर्थिक पारदर्शिताका लागि हरेक चौमासिकमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने भए पनि पालिकाहरूले वर्षमा मुस्किलले एक पटक सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने गरेका छन् । सार्वजनिक सुनुवाइ गर्न उदासीन देखिँदै आएका पालिकाले विभिन्न बहाना देखाउँदै वर्षमा एक पटक मात्रै सुनुवाइ गर्छन् । त्यसमा पनि खप्तडछान्नासहितका केही पालिकाले भने जनतालाई जानकारी नै नदिई कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको बीचमा सुनुवाइ गरिरहेका छन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन कार्यविधिमा हरेक स्थानीय तहले प्रत्येक चौमासिकमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने प्रावधान छ । विकास निर्माण, कर्मचारीको पारिश्रमिक, जनप्रतिनिधिका सेवा सुविधालगायत चौमासिकमा भएका चालु तथा पूँजीगत खर्च सार्वजनिक नगरे कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसमेत खस्किने भन्दै अनिवार्यरूपमा चौमासिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
कतिपय पालिकाले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा अङ्क बढाउन मात्रै वर्षमा एकपटक सार्वजनिक सुनुवाइ गर्दै आएको आरोप लाग्दै आएको छ ।
