काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले तोकिएको समयभित्र आफूलाई लागेको जरिबाना वापतको रकम नबुझाउने उमेदवारले ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने जनाएको छ। समयमै निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने उमेदवारलाई आयोगले निश्चित समय तोकेर जरिबानासहितको रकम बुझाउन समय दिने र उक्त समयमा पनि खर्च विवरण नबुझाए ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने निर्णय गरिएको आयोगले जनाएको छ।
निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउनु पर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ। २०७९ साल वैशाख ३० गते सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा उमेदवार भएका केहीले निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएपछि निर्वाचन आयोगले जरिबाना गरेको हो।
तोकिएको समयावधिभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने उमेदवारहरूलाई तोकिएको समयावधिभित्र किन निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाएको भनेर सफाइसहितको स्पष्टीकरण दिने मौका प्रदान गरे पनि चित्त बुझ्दो स्पष्टीकरण नआएको आयोगले जनाएको छ।
स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नदेखिएकोले चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण नदिने र आयोगको सूचनालाई वेवास्था गरी स्पष्टीकरण नै नदिने उमेदवारहरूलाई निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २६ को उपदफा ९१० बमोजिम महानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख पदका उमेदवारहरूलाई जनही ७ लाख ५० हजार, महानगरपालिकाका वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य पदका उमेदवारहरूलाई जनही तीन लाख, उपमहानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख पदका उमेदवारहरूलाई जनही ५ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिबनाना तिर्नु पर्नेछ।
उपमहानगरपालिका वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य पदका उमेदवारहरूलाई जनही २ लाख ५० हजार रुपैयाँ, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उमेदवारहरुलाई जनही ४ लाख ५० पचास हजार रुपैयाँ, नगरपालिकाका वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य पदका उमेदवारहरूलाई जनही २ लाख रुपैयाँ जरिबाना गर्ने आयोगले जनाएको छ ।
