काठमाडौँ । महाअभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र शमसेर जबरालाई महाअभियोग लगाउन सिफारिस गरेको छ। शनिबार भएको छलफलपछि समितिमा भएका सत्तागठबन्धनका सांसदको बहुमतमा चोलेन्द्रलाई महाअभियोग लगाउन सिफारिस गरिएको हो ।
११ सदस्यीय समितिमा सत्तारुढ गठबन्धनमा आवद्ध दलका ६ सांसदले बहुमतका आधारमा प्रतिवेदन पारित गरेका हुन् । नेकपा एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका गरी ५ सदस्यले भने फरक मत राखेका छन् ।
नेकपा एमालेले प्रतिवेदनमाथि ८ बुँदे फरकमत राखेको छ । समितिको सदस्य रहेका एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले सिफारिस समितिको प्रतिवेदनलाई गठबन्धनको पुलिन्दा भन्दै प्रतिवेदन मान्न नसकिने बताएका छन् । उनले जबराविरुद्ध छानबिन नै नसकिएकाले निर्णयमा पुग्ने आधार नभएको बताए ।
एमालेले फरक मत राखेपछि बहुमत सदस्यबाट महाभियोग लगाउने प्रस्ताव पारित भएको छ । महाभियोग लगाउने प्रस्तावको पक्षमा मीनबहादुर विश्वकर्मा, रामबहादुर विष्ट, रेखा शर्मा, यशोदा सुवेदी, कल्याणी खड्का र प्रमाेद साह उभिए भने एमालेका ४ सदस्य तथा लोसपाका एक जना सदस्य विपक्षमा उभिए । यसअघि सो प्रस्तावलाई सहमतिकै आधारमा अघि बढाउने गरी छलफल भएको थियो । तर, विभिन्न विषयमा कुरा नमिल्दा अन्तत: सो प्रक्रिया बहुमतबाट टुंगो लगाइएको हो ।
जबराविरुद्ध १ फागुन २०७८ मा ९८ सांसदले महाअभियोग दर्ता गरेका थिए भने १८ फागुनमा सिफारिस समिति पनि बनेको थियो । समितिले जबरासँग बयान लिनुका साथै उनले आरोपित गरेका कानुन व्यवसायीहरुसँग समेत छलफल गरेको थियो ।
