काठमाडौँ । वन तथा वातावरण मन्त्री प्रदीप यादवले कोसी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष विस्थापितको समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन् । कोसी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष विस्थापितको समस्या समाधान गर्न गठित आयोगद्वारा बुझाइएको प्रारम्भिक प्रतिवेदन आज मन्त्रालयमा बुझ्दै उनले विस्थापितको समस्या समाधानका लागि सबै निकायमा पहल गर्ने बताए।
उनले भने, “विस्थापित तथा पीडितका विषयमा गहन रूपमा अध्ययन गरी समस्या समाधानका लागि पहल गर्छौ ।” यसैगरी मन्त्री यादवले कोसी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष विस्थापितका हकमा आवश्यक जानकारी बुझ्न मन्त्रालय मातहतका निकायलाई आजै निर्देशन दिएका छन् । आरक्ष विस्थापितको समस्या समाधान गर्ने आयोगका अध्यक्ष राजकुमार राईले आयोग गठन भएपछि हालसम्म गरेका काम कारबाहीका विषयमा एक प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गरी मन्त्री यादवलाई बुझाएका थिए।
आयोगका अध्यक्ष राईले बुझाउनु भएको उक्त प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा टिओआरमा उल्लेख भए अनुरूपका र जग्गा मुआब्जा नपाएका कोसी आरक्ष विस्थापितका हकमा घर बासका निमित्त जग्गा व्यवस्थापन हुनुपर्ने, अन्यको हकमा सम्पूर्ण अध्ययन अनुसन्धान गरी उचित व्यवस्थापन हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
विसं २०३३ मा कोसी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षको विस्तार गर्ने क्रममा सरकारले सुनसरी र सप्तरीमा करिब चार हजारभन्दा बढी बिघा जग्गा लिएको थियो । जग्गा अधिग्रहणका बखत जग्गाको सट्टामा जग्गा दिने सहमति गरिएको भए पनि त्यहाँका विस्थापितले अहिलेसम्म पनि जग्गा नपाएको गुनासो रहेको छ ।
कतिपयलाई सरकारले जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा दिई मालपोतको तिरो तिर्दै आए पनि उक्त जग्गा पीडितले भोग चलन गर्न नपाएको र गैर विस्थापितले कब्जा गरेको आरक्ष विस्थापितको समस्या समाधान गर्न गठित आयोगका विज्ञ सल्लाहकार श्याम लम्सालले जानकारी दिए। उनका अनुसार आरक्ष पीडितका समस्या समाधानका लागि हालसम्म २१ वटा आयोग गठन भए पनि समस्या समाधान हुन सकेका छैनन् ।
