काठमाडौँ । पूर्वन्यायाधीश फोरम नेपालले निलम्वित प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको महाअभियोग माथिको प्रस्ताव आगामी निर्वाचनपछि बन्ने संसद्ले पनि छानविन गर्नसक्ने बताएको छ ।
बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा फोरमका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहले अहिलेको संसद्बाट बनेको महाअभियोग सिफारिस समितिले समय अभावका कारणले अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याउन नसके आगामी निर्वाचनपछि बन्ने संसद्ले स्वामित्व ग्रहण गरी छानविन गर्नसक्ने बताए । उनले निलम्बित प्रधानन्यायधीश राणाको महाअभियोगका सम्बन्धमा हतारमा महाअभियोग सिफारिस समितिले संसद्मा प्रतिवेदन पेस गर्नुभन्दा संवैधानिकअनुसार अर्को संसद्ले अन्तिम छानविन गर्न दिनुपर्ने भनाइ राखे ।
“निलम्वित प्रधानन्यायाधीश उपर सुरु भएको महाअभियोगको कारवाही फौजदारी अभियागको विषयवस्तु र निजको बयानबाट निजउपरको कतिपय अभियोगमा सावित भई कसुर प्रमाणित भइरहेको अवस्थामा संविधानको धारा १०१ को उपधारा (८) बमोजिम कसुरको परिणाम र दायित्व जीवित रहने भएकाले सोको छानविन न्यायिक प्रक्रियाबमोजिम गर्नुपर्ने हुँदा निष्पक्ष छानविनका आधारमा संसद्मा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नका लागि समय अपुग भएका हतारमा प्रतिवेदन पेस गर्नु उचित नभएकाले संवैधानिक पद्धति र परम्पराअनुसार आगामी संसद्लेसमेत सोको स्वामित्व ग्रहण गरी आफ्नो छानविन अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने फोरमको स्पष्ट धारणा रहेको छ”, सिंहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
विज्ञप्तिमा निलम्वित प्रधानन्यायाधीश राणाले पूर्वन्यायाधीशको मर्यादामा भ्रम फैलिने गरी व्यक्त गरिएको बयानप्रति खेद प्रकटसमेत गरेका छन् । “न्यायलयको शुद्ध र सुदृढीकरणका लागि आफ्नो अनुभव ज्ञान र दक्षताको योगदान पु¥याउने उद्देश्यले कानूनबमोजिम दर्ता भई कार्यरत रहेको पूर्वन्यायाधीश फोर एवं सो संस्थामा आबद्ध रहेका समस्य पूर्वन्यायाधीशको मर्यादामा भ्रम फैलिने गरी व्यक्त गरिएको बयानप्रति खेद प्रकट गर्दछौँ”, उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन् । उनले निलम्वित प्रधानन्यायाधीश राणालाई पूर्वन्यायाधीश वा न्यायाधीशले कुनै पनि कुराको भागबन्डा, सहुलितय वा सुविधा लिएको वा माग गरेको तथ्य पुष्टि गर्नसमेत आग्रह गरेका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले महाअभियोग समितिमा निलम्वित प्रधानन्यायाधीश राणाले व्यक्त कुराको खेद व्यक्त गर्दै महाअभियोग अहिले संसद्ले नसके पनि माथिल्लो सदन (राष्ट्रियसभा) र निर्वाचनपछि बन्ने संसद्ले पनि अगाडि बढाउनसक्ने बताए ।
निलम्वित प्रधानन्यायाधीश राणासँग महाभियोग सिफारिस समितिले पहिलो चरणको बयान लिने काम मङ्गलबार सकेको छ । समितिले यही भदौ ८ गते बयान लिने निर्णय गरी भदौ १६ गतेदेखि बयान लिन सुरु गरेको थियो भने हिजो (मङ्गलबार) पाँचौँ दिन पहिलो चरणको बयान सकिएको थियो । राणाविरुद्ध गत फागुन १ मा प्रतिनिधिसभाका ९८ सांसदले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।
संसद्ले महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गरे पनि यही भदौ १ गते पहिलो बैठक बसेको थियोे । राणाविरुद्ध नेपाल बार एशोसिएसन र सर्वोच्च बार एशोसिएसनले महाअभियोग पुष्टि गर्न ३४ बुँदे पत्र समितिलाई बुझाएको थियोे । उक्त पत्रमा महाअभियोग लगाउने आधार र कारणसमेत समेटिएको छ । समितिले निलम्वनमा पर्नुभएका प्रधानन्यायाधीशलाई प्रश्न सोध्ने र राणाले प्रश्नको जवाफ दिने पहिलो चरणको क्रम सकिए पनि पूरक प्रश्न सोध्ने र बयानका क्रममा आएका व्यक्तिसँग पुनःसवाल जवाफ गर्ने समितिको तयारी छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्तालाई बोलायो सिफारिस समितिले
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको बयानका क्रममा आएका नाम बोलाउने क्रममा महाअभियोग सिफारिस समितिले बारका वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्तालाई पनि बोलाएको छ । नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेका अनुसार निवर्तमान अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र महासचिव लीलामणि पौडेल, बारका पूर्वध्यक्षहरु शम्भु थापा र हरिहर दाहाललाई व्यक्तिगतरुपमा बोलाएको छ ।सर्वोच्च बार एशोसिएनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललाई पनि अनुसन्धानका लागि बोलाएको हो ।
“समितिले बारमा पत्र पठाएको थियो, हामीले तुरुन्तै व्यक्तिगतरुपमा आएको हुनाले सबैलाई पु¥याउने काम गर्यो”, नेपाल बार एसोसिएशनका अध्यक्ष घिमिरेले भने, “वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्तालाई बोलाउन मिल्छ तर समितिले नेपालको संविधान र शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशलाई बोलाउन मिल्दैन ।”
सर्वोच्च अदालतको आजै बसेको पूर्ण बैठकले नेपालको संविधान र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार बहालवाला न्यायाधीश जान नमिल्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
