बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले एकवर्षे उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ । आज पत्रकार सम्मेलनमार्फत उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै आन्तरिक मामिला, कानून तथा सञ्चारमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता तिलकराम शर्माले २०७८ साउन २८ गते कुलप्रसाद केसीको नेतृत्वमा स्थापना भएको सरकार सफल भएको दाबी गरे ।
उनले प्रदेशवासी नागरिकको जीवनलाई समृद्ध बनाउने गरी सरकारले काम अघि बढाएको बताए । उनका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को बजेटमा प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर पाँच दशमलव ३६ प्रतिशत, प्रतिव्यक्ति आय एक हजार एक सय तीन अमेरिकी डलर र राष्ट्रिय कूल गार्हस्थ्यमा १४ दशमलव एक प्रतिशत योगदान रहेको बताए ।
प्रदेशको बजेट कार्यान्वयनबाट पूँजीगत खर्च ७७ दशमलव ४७ प्रतिशत र चालु खर्च ७० दशमलव २२ प्रतिशत रही प्रदेशको कूल खर्च ७४ दशमलव २० प्रतिशत रहेको छ । प्रवक्ता शर्माले सार्वजनिक गरेकाे ५२ बुँदे कार्य प्रगतिमा मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम घोषणा भई प्रदेशका एक सय नौ स्थानीय तहमा लागू भई कार्यान्वयनमा आएको उल्लेख गरे ।
प्रदेश सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत प्रदेश गौरवका चार आयोजनाका रूपमा राप्ती उपत्यकामा राजधानी निर्माण, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय र रामपुर, पाल्पादेखि पातिहाल्ना, रोल्पा सडक आयोजना घोषणा गरेको छ ।
प्रदेश राजधानी निर्माणका लागि गुरुयोजना तयार भई कार्यान्वयनमा आएको र ल्याण्ड पुलिङको कार्य अगाडि बढाइएको प्रवक्ता शर्माले बताए । प्रदेश सरकारले राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको १८ बिघा जग्गाभित्र आठ प्रशासनिक भवन निर्माण कार्य अगाडि बढाएको छ भने लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि ऐन नियम कानूनको तर्जुमा गरी उपकुलपति नियुक्ति गरिएको छ ।
प्रदेशको राजधानी राप्ती उपत्यकाको लालमटियामा प्रदेशसभा भवन निर्माण भएको, राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको स्थानान्तरणको कार्य सुरु भएको, मुटु, मिर्गाैला र क्यान्सर रोगको उपचारार्थ विपन्न नागरिक उपचारमा थप सहयोग रु दुई लाखसम्म प्रतिव्यक्ति उपचार सहायता उपलब्ध गराउने कार्यक्रमअन्तर्गत कार्यविधि तर्जुमा गरी दुई सय ७६ ले सहायता प्राप्त गरेको प्रवक्ता शर्माले बताए ।
पाँचौँ प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक सम्पन्न भई निर्णय कार्यान्वयन गरिएको छ भने नवनिर्वाचित एक सय नौ स्थानीय तहका प्रमुख/अध्यक्ष, उपप्रमुख/उपाध्यक्षसँग प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीचको समन्वय र अन्तरसम्बन्धका सम्बन्धमा विज्ञसहित छलफल तथा अन्तक्र्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ ।
प्रवक्ता शर्माका अनुसार १२ वटै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुखसँग छलफल तथा अन्तक्र्रिया सम्पन्न गरिएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत आठ स्थानीय तहमा स्थानीय तहको लागत सहभागितामा स्थानीय आर्थिक विकास, सूचना प्रविधि सञ्जाल विस्तार र लैङ्गिक समावेशीकरणको क्षेत्रमा नवप्रवर्तन साझेदारी कोष कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारको सहयोगमा २३ स्थानीय तहको आवधिक योजना, ४४ स्थानीय तहको क्षमता विकास योजना र ३९ स्थानीय तहको राजस्व सुधार कार्ययोजना सम्बन्धित स्थानीय तहको सहभागितामा तयार गरिएको जनाइएको छ । स्थानीय तहका सात सय ६० जनप्रतिनिधि र दुई हजार तीन सय चार कर्मचारीलाई क्षमता विकास तालिम प्रदान गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले एक वर्षको अवधिमा दुई सय २३ किमी सडक कालोपत्रे गर्नुका साथै दुई सय ६५ किमी ग्राभेल र एक सय २१ किमी नयाँ ट्र्याक खोलेको छ भने ७२ वटा सडक पुल निर्माण भएकोमा ४० वटा यसै वर्ष सम्पन्न भएका छन् । यस अवधिमा २३ झोलुङ्गे पुलमध्ये ११ सम्पन्न भएका छन् ।
सिँचाइतर्फ थप दुई हजार छ सय ५८ हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको छ । तीन सय ७० हेक्टर जमिन तटबन्धमार्फत जमिन उकास गरिएको छ ।
विपद् व्यवस्थापनतर्फ सात सय ५३ घरपरिवारलाई थप राहत प्रदान गरिएको प्रवक्ता शर्माले बताए । उनका अनुसार एक सय ५३ क्षतिग्रस्त घरको पुनःनिर्माणमा सहायता उपलब्ध गराएको छ । जनयुद्धका घाइते तथा अपाङ्गको उपचारको व्यवस्था मिलाउनुका साथै पत्रकार दुर्घटना बीमा गरिएको छ ।
प्रदेश राजधानी राप्ती उपत्यकाको भालुबाङदेखि लमहीसम्मको पूर्व पश्चिम राजमार्ग खण्डमा सडक सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रणका लागि सिसिटिभी जडान गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि प्रदेश पर्यटन परिषद्को स्थापना गरिएको छ । पर्यटकीय होटेल, ट्राभल एजेन्सीको सूचीकरण, दर्ता, नवीकरण गर्ने कार्य थालनी गरिएको छ ।
प्रत्येक जिल्लामा एक/एक सांस्कृतिक ग्राम निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भई यस वर्ष निर्माण थालनी गरिने प्रवक्ता शर्माले बताए । प्रदेशका सबै जिल्लामा एक/एक वटा नमूना सहरको निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी नेपालमा नै पहिलो पटक कपिलवस्तुको जगदीशपुर ताललाई चरा संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । पीडितसँग प्रदेश सरकार कार्यक्रममार्फत बर्दियामा चार सय ९३ मिटरको हात्ती छेकबार आरसिसी पर्खाल निर्माण तथा रुपन्देही र बर्दियामा एक हजार एक सय मिटर तारजाली व्यवस्थापन गरिएको छ
। कार्यप्रगति विवरणमा वन्यजन्तुको आक्रमणबाट पीडितलाई राहत प्रदान गरिएको उल्लेख छ । तन्तु प्रजनन प्रयोगशाला र प्राङ्गारिक मल कारखाना स्थापनाका लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । राप्ती र लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा बहिरङ्ग सेवा र जनरल बेड सेवामा लाग्ने शुल्क २०७९ साउन १ गतेदेखि पूर्णरूपमा निःशुल्क गरिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित अस्पतालमा निःशुल्क रगत प्रदान गर्ने कार्य सुरु गरिएको छ । सिकलसेलको निदान र उपचारको कार्यमा प्रदेश सरकारले तराईका छवटै जिल्लाका आठ अस्पतालमा सिकलसेल कर्नर स्थापना गरिएको प्रवक्ता शर्माले बताए ।
