काठमाडाैँ । काठमाडौँदेखि महोत्तरीको बर्दीबाससम्मको कुल दूरी एक सय ९८ किलोमिटर छ । विपी राजमार्गको रुपमा स्थापित सो सडक मार्गमा चल्ने विद्युतीय सवारीले कुल रु तीन सय बराबरको बिजुली खपत गर्छ ।
सोही राजमार्ग भएर चल्ने पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग गर्ने सवारीसाधनले रु चार हजार बराबरको इन्धन खपत गर्छ । यस आधारमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रतिकिलोमिटर लागत ६६ पैसा बराबर छ । पेट्रोलियम पदार्थको तुलनामा विद्युतीय सवारीसाधनको लागत कुन हदसम्म सस्तो छ भन्ने बुझ्न यही उदाहरण काफी छ । फुर्कोट, बर्दीबासलगायतका स्थानमा विद्युतीय सवारीसाधनका लागि चार्जिङ स्टेशनसमेत बनिसकेका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार विद्युतीय कार चार्ज गर्दा औसतमा प्रतिकिलोमिटर ७० पैसा बराबरको खर्च लाग्छ । एसयूभी लागि ८० पैसा, माइक्रोबसका लागि ९० पैसा र ठूला बसले एक रुपैयाँ २० पैसा प्रतिकिलोमिटर बराबर खर्च लाग्छ ।
प्राधिकरणका अनुसार मझौला भोल्टेज ३३ केभी क्षमतामा साँझ ५ बजेदेखि राति ११ बजेसम्म चार्ज गर्दा प्रतियुनिट आठ रुपैयाँ ४० पैसा खर्च लाग्छ । यस्तै राति ११ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म चार्ज गर्दा चार रुपैयाँ ४५ पैसा खर्च लाग्छ । यस्तै, बिहान ५ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म चार्ज गर्दा छ रुपैयाँ ६० पैसा खर्च लाग्छ । यस्तै मझौला भोल्टेज ११ केभी क्षमतामा क्षमतामा साँझ ५ बजेदेखि राति ११ बजेसम्म चार्ज गर्दा प्रतियुनिट आठ रुपैयाँ ६० पैसा, राति ११ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म चार्ज गर्दा पाँच रुपैयाँ पाँच पैसा र बिहान ५ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म चार्ज गर्दा छ रुपैयाँ ७० पैसा खर्च लाग्छ । यस्तै तल्लो भोल्टेज दुई सय ३० देखि चार सय भोल्टमा पनि आठ रुपैयाँ ७० पैसादेखि छ रुपैयाँ ९० पैसासम्म खर्च लाग्छ ।
प्राधिकरणले सञ्चालनमा ल्यायो चार्जिङ स्टेशन
पछिल्लो समयमा विद्युतीय सवारीसाधनप्रतिको चासो बढ्दै गएको र उपभोक्तासमेत त्यसमा आकर्षित भइरहेको बेला प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेशन निर्माणलाई महत्वका साथ अगाडि बढाएको छ । सोही क्रममा मंगलबार मात्रै प्राधिकरण परिसर रत्नपार्कमा चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनमा ल्याइयो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले सो चार्जिङ स्टेशनको उद्घाटन गरिन् । रुस र युक्रेनबीचको विवाद बढ्दै जाँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकासियो । त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली अर्थतन्त्रमा समेत पर्न गयो ।
हाल नेपाल आयल निगमले बिक्री पर्ने पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर रु एक सय ८० छ । यस आधारमा पेट्रोलियम सवारीसाधनको प्रतिकिलोमिटर लागत रु २० बराबर पर्न जान्छ । तर विद्युतीय सवारीसाधनको प्रतिकिलोमिटर लागत पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग हुने सवारीसाधनको तुलनामा असाध्यै न्यून छ ।
क्रान्तिकारी सुरुआत भयोः मन्त्री भुसाल
यही तथ्यलाई आत्मसात् गर्दै स्वदेशी बिजुलीको खपत बढाउनका लागि चार्जिङ स्टेशन निर्माणको कामलाई रणनीतिकरूपमा अगाडि बढाइएको ऊर्जामन्त्री भुसालको भनाइ छ । उनले कुनै बेला चर्को लोडसेडिङ भोगेका नेपालीका लागि चार्जिङ स्टेशन र इन्डक्सन चुल्होको प्रयोग गर्ने अवस्थामा पुग्नुलाई ‘क्रान्तिकारी कदम’ को सङ्ज्ञा दिइन् । उनले भनिन्, “हिजो हामी चरम लोडसेडिङमा थियौँ । बिजुलीको एक झल्को पाउनु पनि हाम्रा लागि ठूलो कुरा थियो । आज हामी बिजुली बिक्री गरिरहेका छौँ भने विद्युतीय सवारीसाधनसमेत चलाउने अवस्थामा पुगेका छौँ । यो आफैँमा क्रान्तिकारी सुरुआत हो ।”
उनले लोडसेडिङको अन्त्यदेखि बिजुली निर्यातको अवस्थासम्म पुग्नु आफैँमा महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको भन्दै यसलाई थप विस्तार गर्दै लैजाने योजनामा मन्त्रालय रहेको बताइन् । प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहनुभएका मन्त्री भुसालले सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन मात्रै खरिद गर्ने निर्णय गरेको र त्यसमा निजी क्षेत्रले समेत साथ र सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरिन् ।
उनले पेट्रोलियम पदार्थको खरिदका लागि मात्रै वार्षिक रु तीन खर्ब बराबरको रकम विदेशिने गरेको भन्दै त्यसलाई रोक्न पनि विद्युतीय सवारीसाधनको उपयोग र स्वदेशी बिजुलीको खपत नै उत्तम विकल्प भएको बताइन् । हाल विद्युतीय सवारीसाधन खरिदका लागि नै छ महिनासम्म प्रतिक्षा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै उनले पछिल्ला दिनमा आकर्षण बढ्दै गएको यसबाट पनि पुष्टि हुने उल्लेख गरिन् ।
दुई महिनाभित्रै सञ्चालनमा आउँदै सबै चार्जिङ स्टेशन
प्राधिकरणले देशभरका ५१ स्थानमा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरिरहेको छ । आगामी दुई महिनाभित्र सबै चार्जिङ स्टेशन निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालमना आउने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए । उनले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलसँग पनि प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेशन निर्माणका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको जानकारी दिँदै सबै क्षेत्रको साथ र सहयोगमा वातावरणको संरक्षण तथा बिजुली खपत अभियानसमेत अगाडि बढ्ने बताए ।
देशको प्रमुख सहर तथा राजमार्गमा द्रुत सवारी चार्जिङ स्टेशनको स्थापना गरिनु आफैँमा सकारात्मक हस्तक्षेप भएको उनको भनाइ छ । प्राधिकरणले स्थापना गर्न लागेको चार्जिङ स्टेशनमा २६ वटा ठूला बस, माइक्रो, ट्रक, पिकअप तथा कार आदिको लागि चार्जर र २५ वटा साना ठूला कारका लागि चार्ज गर्न सकिने प्रणाली जडान हुनेछ । एउटा सवारीसाधन पूर्णरूपमा चार्ज हुनका लागि बढीमा डेढ घण्टासम्म लाग्ने कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जानकारी दिए । प्राधिकरणले चार्जिङका लागि आवश्यक प्रणालीको विकास गरिएको छ । त्यसमार्फत उपभोक्ताले अनलाइन बुकिङसमेत गर्न सक्नेछन् । चार्जको रकम भुक्तानीका लागि प्राधिकरणको मोबाइल एप प्रयोग गर्न सकिनेछ ।
डेढ घण्टामा पूर्ण चार्ज
प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको चार्जिङ स्टेशनको क्षमता ६० किलोवाट डिसी र २२ किलोवाट एसी रहेको छ । यद्यपि एक सय २० किलोवाट डिसीसम्म चार्ज गर्न सकिनेछ । नेपालमा उपलब्ध भएका सवारीसाधनमा रहेको व्याट्रीको क्षमताअनुसार कम्तीमा आधा घण्टादेखि डेढ घण्टासममा पूर्णरूपमा चार्ज हुनेछ ।
चार्जिङ स्टेशन निर्माणका संलग्न थ्री गो कम्पनीका कार्यकारी अध्यक्ष राजन रायमाझीले प्रतिचार्जिङ स्टेशन रु ८० लाख लागत लागेको जानकारी दिए । प्राधिकरणले प्रतिचार्जिङ स्टेशन निर्माणका लागि रु एक करोड २० लाख बराबरको बोलपत्र गरेको भए पनि सो कम्पनीले रु ८० लाखमा ठेक्का पाएको हो । दिगो भनेरसमेत चिनिने सो कम्पनीले चीनको वाङव्याङ कम्पनीको स्टार चार्जर भित्र्याएको छ । कम्पनीले देशका अन्य आठ स्थानमा आफ्नै लगानीमा चार्जिङ स्टेशनसमेत निर्माण गरिसकेको छ ।
प्राधिकरणको लगानी रहेको बल्खु, साझा यातायात, नक्साललगायतका स्थानमा चार्जिङ स्टेशन तयार भइसकेको छ । यसबाट पेट्रोलियम पदार्थको खपत क्रमशः घट्दै जाने विश्वास आफूहरूले लिएको कार्यकारी अध्यक्ष रायमाझीले जानकारी दिए ।
