काठमाडौँ । निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संविधानसम्मत बनाउन निर्देशन दिने सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभामा जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ ।
प्रस्तावको प्रस्तावकमा सांसद अमृता थापा मगर र लक्ष्मी परियार, लक्ष्मी कुमारी चौधरी, चन्दा चौधरी, रंगमति शाही, बिना बुढाथोकी, लीलादेवी सिटौला, दुर्गा पौडेल, रेखा शर्मा, यशोदा गुरूङ सुवेदी, रेनुका गुरूङ र प्रमिला राई समर्थक रहेका छन् ।
उनीहरुले सत्तारुढ दलका महिला सांसदहरूले निर्वाचन कानुन निर्माण गर्दा प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तह निर्वाचनमा जनसंख्यालाई आधार मानेर ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा समानुपातिक र पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली गरी दुई प्रणाली अन्तर्गत दुवै प्रक्रियाबाट महिला र पुरुष आउनुपर्छ भन्ने संविधानको मर्म रहेको तर २०७४ को निर्वाचन प्रणाली हेर्दा पुरुषसमेत विभेदमा परेको उनीहरूको भनाइ छ ।
सांसदहरूले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिँदा प्रत्येक दलले जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वबमोजिम महिला उम्मेदवारी दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
