काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचारका लागि फिर्ता गर्नुभएको नेपाल नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक बिहीबार नै पारित गर्ने तयारी छ ।
सत्ता गठबन्धनको निर्णयअनुसार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको आग्रहमा संसद्ले विधेयक पारित तयारी गरेको हो। विधेयक पारितको सम्भावित कार्यसूची बुधबार प्रकाशन भइसकेको छ।
राष्ट्रपतिले साउन २९ गते सन्देशसहितको विधेयक प्रतिनिधि सभामा फिर्ता गरेकी थिइन् । साउन ३० गते विधेयक फिर्ताको सन्देश प्रतिनिधि सभामा पेस गरिएको थियो । प्रतिनिधि सभाका सचिव गोपालनाथ योगीले सरकारसँगको परामर्शका आधारमा सम्भावित कार्यसूची तय गरिएको बताए । उनले भने, “विधेयक चाँडो अघि बढाउने सरकारको तयारी छ। भोलि नै सबै प्रक्रिया पूरा हुन सक्छ।”
सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले विधेयक पुनर्विचारका लागि पठाए पनि जस्ताको तस्तै अघि बढाउने समझदारी गरेको थियो। गठबन्धनको निर्णय र सरकारको आग्रहअनुसार प्रतिनिधि सभामा बिहीबार गृहमन्त्री खाणले सन्देशसहित फिर्ता आएको विधेयकमा विचार गरियोस् प्रस्ताव पेस गर्नेछन्। त्यसपछि सन्देशमा उठाइएका विषयमा आधारित भएर छलफल हुनेछ। छलफलपछि विधेयक पारितको कार्यसूची रहनेछ।
यस पटक पनि विधेयक समितिमा नपठाई सदनबाटै पारित गर्न लागिएको हो। यसअघि पनि नागरिकता विधेयकको प्रक्रिया ‘फास्ट ट्र्याक’मै अघि बढेको थियो। विधेयक दफावार छलफल समितिमा नपठाई सदनमै भएको थियो। पारितका अन्य प्रक्रिया भने यथावत् राखिएको थियो। राष्ट्रिय सभामा पनि विधेयक समितिमा नपठाई छलफल गरेर पारित गरिएको थियो। राष्ट्रपतिको सन्देशअनुसार विधेयक पुनर्विचार गर्न चाहेमा उक्त प्रक्रिया भने सदनमा पनि पूरा हुन सक्नेछ।
संसद्ले विधेयकलाई यथास्थितिमा वा परिमार्जन गरेर पठाउन सक्ने सुविधा छ। प्रतिनिधि सभाको प्रक्रिया पूरा भएपछि विधेयक राष्ट्रिय सभामा जानेछ। दुवै सदनबाट पारित विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको १५ दिन प्रमाणीकरण हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
यसअघि दुवै सदनबाट पारित भई साउन १५ गते प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको थियो तर विधेयक प्रमाणीकरण नगरी राष्ट्रपति भण्डारीले केही व्यवस्थामा ध्यानाकर्षण गराउँदै पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएकी थिइन् । फिर्तामा सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलका नेताहरूको मिश्रित प्रतिक्रिया हुँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले भने स्वागत गरेको थियो ।
राष्ट्रपतिले विधेयकमा संविधान अनुकूलका धेरै विषय छुटेकोमा प्रश्न गरेकी छन् । संविधानको धारा १० ९२० मा प्रादेशिक पहिचानसहितको नागरिकताको व्यवस्था भए पनि विधेयकमा सम्बोधन नभएको सन्देशमा उल्लेख छ । फिर्ता सन्देशमा विधेयक अपूरो भएकोतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराइएको छ। संविधानमा उल्लिखित सबै प्रकारका अङ्गीकृत नागरिकता, सम्मानार्थ नागरिकताको प्रावधान सङ्घीय कानुनबमोजिम हुनु आवश्यक भए पनि ती सबै विषय विधेयकमा समेटिन नसकेकोतर्फ पनि राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण छ ।
वर्तमान संविधानअन्तर्गतको पहिलो नागरिकता कानुन हुने भएकाले संविधानअनुसारका व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषय समेटिनुपर्ने राष्ट्रपतिको सन्देशमा छ। वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको सवाल अहिलेकै अभ्यास उपयुक्त भएमा साझा धारणा बनाउन तथा अन्य मुलुकको अनुसार परिमार्जन आवश्यक भएमा परिमार्जन गर्न ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
लैङ्गिक समानताका दृष्टिले पनि विधेयकमा सुधारका ठाउँ रहेको सन्देशमा उल्लेख छ। आमाको नामबाट नागरिकता लिने व्यवस्थामा संविधानअनुसार थप विषय समेट्न सकिने पनि सन्देशमा सुझाइएको छ। नागरिकता कानुन तर्जुमामा एकल मातृत्वको विषयलाई पनि ध्यान दिइनुपर्ने राष्ट्रपतिको सुझाव छ। प्रजनन र मातृत्वलाई आमाको मौलिक हक मानेपछि नागरिकताका लागि खोजी गरिने बाबुको स्वघोषणा संविधानसँग अनुकूल नहुने भएकाले पुनर्विचार गर्न सन्देशमा सुझाइएको छ। गोरखापत्रबाट
