जापानले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्मा अफ्रिकालाई स्थान दिलाउन जापानका प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदाले आफुले प्रयास गर्ने बताएका छन् ।
“सुरक्षा परिषद्मा स्थायी सदस्यताका माध्यमबाट प्रतिनिधित्व हुन नसक्नुले अफ्रिकामाथि भएको ऐतिहासिक अन्यायको समाधान गर्न जापान आफ्नो दृढता दोहो¥याउँछ,” किशिदाले ट्युनिसमा आयोजित अफ्रिकी विकाससम्बन्धी टोकियो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भने । उनले भने, “शान्ति र स्थिरताका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न सुरक्षा परिषद्मा सुधारमार्फत् समग्र राष्ट्रसङ्घलाई बलियो बनाउन जरूरी छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले ‘सत्यको क्षण’को सामना गरिरहेको उनले बताए ।
सन् २०२३ र सन् २०२४ का लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्मा अस्थायी सदस्यताका लागि गत जुनमा निर्वाचित भएका पाँच देशमध्ये जापान पनि एक हो । केही दिनअघि कोभिड–१९ को सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि टोकियोबाट प्रत्यक्ष भिडियोमा बोल्दै किशिदाले आगामी तीन वर्षमा अफ्रिकामा करिब ३० अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्ने घोषणा गरेका थिए । लामो खडेरीका कारण संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मौसममामिला निकायले यसै साता ‘अभूतपूर्व मानवीय विपत्ति’ निम्त्याउने चेतावनी दिएको बेला जापानले ‘हर्न अफ अफ्रिका’का लागि विशेष दूत नियुक्त गर्ने पनि घोषणा उनले घोषणा गरेका छन् ।
माली, नाइजर र बुर्किना फासोबीचको विवादग्रस्त तर सुनको धनी लिप्टाको–गोर्मा त्रिदेशीय सीमा क्षेत्रमा जापानले ८३ लाख अमेरिकी डलर लगानी गर्ने किशिदाले बताएका छन् । उनले भने, “यो सहायताको उद्देश्य ‘बासिन्दा र स्थानीय अधिकारीहरू बीच राम्रो सहयोग विकास गर्नु’ र यस क्षेत्रका ५० लाख बासिन्दाहरूको लागि प्रशासनिक सेवाहरू सुधार गर्न मद्दत गर्नु हो । जापानी प्रधानमन्त्रीले प्रहरी अधिकारीहरूलाई तालिम दिन र महाद्वीपभरि ‘निष्पक्ष र पारदर्शी’ निर्वाचनलाई समर्थन गर्न सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै अफ्रिकामा कानूनको शासनको लागि जापानले समर्थन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद् १५ सदस्य राष्ट्र मिलेर बनेको छ, जसमध्ये संयुक्त राज्य अमेरिका, रुस, चीन, फ्रान्स र बेलायतगरी पाँच राष्ट्र स्थायी र भिटो अधिकार सम्पन्न छन् । अन्य १० स्थानहरू अन्य देशहरूले दुई वर्षको कार्यकालका लागि छान्छन् भने पाँच स्थानहरू प्रत्येक वर्ष घोषणा गरिन्छ ।
