जनकपुरधाम । “ऋण लिएको भन्दा पाँच गुणा बढी साँवा ब्याजसहित साहुुँलाई चुक्ता गरे पनि धितोमा राखिएको जग्गा फिर्ता नपाएको”, धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिका–२ का रामवृक्ष महराले दुखेसो पोखिरहँदा गृहमन्त्रालयबाट आएको टोलीका सदस्य आश्चर्यमा परे ।
गृह मन्त्रालयद्वारा गठित मिटरब्याजी अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलले आज जनकपुरधाममा आयोजना गरेको धनुषाका मिटरब्याजी पीडित तथा जनप्रतिनिधिलगायतसँग छलफल कार्यक्रममा पीडित महराले जग्गा फिर्ता गर्न साहुुलाई आग्रह गर्दा उल्टै विभिन्न किसिमको धम्की दिइरहेको दुखेसो पोखे ।
“स्थानीय साहुुसँग विसं २०६९ मा लिएको रु एक लाख ७५ हजार ऋणबापत आफ्नो नाममा भएको जग्गा साहुुको नाममा दर्ता गर्नुपर्यो”, उनले भने, “त्यसबाहेक साहुले रु छ लाखको तमसुकसमेत गरायो ।” पटकपटक गरी साहुको रकम रु छ लाख तिरे पनि जग्गा फिर्ता गर्न नमानिरहेको र उल्टै धम्की दिएको उनको गुनासो थियो ।
“जनकपुरमा जग्गा किन्न लाग्दा चिनजानका साहुुसँग २०७३ साल पुस ८ गते रु २५ लाख ऋण लिएँ, त्यसका लागि श्रीमतीको नाममा रहेको आठ कट्ठा जग्गा उहाँको नाममा मैले दर्ता गर्नुपर्यो”, मिथिला नगरपालिका–१ ढल्केबरका सुबोध साहुले भने, “यसबाहेक उहाँले मसँग रु ३०/३० लाखका दुई वटा तमसुक कागजमा सही छाप गरायो, त्यसको एक वर्षपछि मैले आफ्नो नाम रहेको जग्गा बिक्री गरेर रु २२ लाख उहाँलाई फिर्ता गरे, बाँकी रहेको ऋणबापत पुरानो तमसुक च्यातेर पुनः अर्काे रु ३५/३५ लाखको अर्काे तमसुक उहाँले मसँग गराउनुभयो ।”
त्यसयता पटकपटक जग्गा बिक्री गरेर ऋण चुक्ता गरे पनि धितोमा राखेको जग्गा फिर्ता गर्न साहुुले थप रु १५ लाख मागिरहेको उनले बताए । छलफलमा क्रममा पीडितले साहुुसँग लिएको ऋण ब्याजसहित फिर्ता गरे पनि धितोमा राखेको जग्गा फिर्ता नभएको, ऋण लिएको भन्दा पाँच गुणा बढीको तमसुक गराएको, साहुुहरुबाट उठीबास हुनेसम्मको अवस्था आएकोलगायतका दुखेसो पोखेका थिए । पीडितको दुखेसो सुनेपछि मन्त्रालयका सहसचिव तथा कार्यदलका संयोजक डा भीष्मकुमार भुसालले पीडितको दुखेसो सुनेर आफूहरुलाई दुखित तुल्याएको बनाएको बताए ।
“हामीले मिटरब्याजीको समस्या यस्तोसम्म होला भन्ने सोचेको पनि थिएन्”, उनले भने, “तर यहाँ पीडितको कुरा सुन्दा वास्तवमा आफूलाई दुखित बनाएको छ, आश्चर्यमा परेका छौँ, यसलाई हामीले गम्भीररुपमा लिएका छौँ, यही तथ्य र वस्तुस्थितिका आधारमा हामीले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउँछौँ ।”
मिटरब्याजीविरुद्ध उजुरी दिने कुनै समय सीमा नरहेको जनाउँदै उनले पीडितले जहिले पनि निवेदन दिनसक्ने र त्यसको अनुसन्धान गर्न सकिने सहसचिव भुसालले बताए । धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडलले जिल्लामा मिटरब्याजीबाट पीडितका एक सय ९२ उजुरी दर्ता भएका र त्यसमा आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको बताए।
