काठमाडाैँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालका आदिवासी जनजातिको हक हितको संरक्षण र सम्वद्र्धन तथा सांस्कृतिक पहिचानको सवालमा आफू सदैव प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
२८औँ विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले आदिवासी जनजातिको पहिचानलाई संरक्षण गर्दै उनीहरूलाई राज्यको मूलधारमा ल्याई कुनै पनि किसिमको अवसरबाट वञ्चित हुन नदिन सबैले मिलेर कार्य गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । उनले भने, “राज्यका हरेक तह र तप्कामा समावेशीकरणको नीतिलाई प्रभावकारी तबरले आत्मसात् गर्दै राष्ट्रको विकास र समृद्धिका लागि उनीहरूको योगदानलाई अझ उच्च बनाउन हामी सबै प्रतिबद्ध हुन आवश्यक छ ।”
आज नेपाललगायत विश्वका विभिन्न देशमा विभिन्न कार्यक्रमसहित २८औँ विश्व आदिवासी दिवस मनाइएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले दिवसले आदिवासी समुदायले मुलुकको विकास र प्रगतिका लागि गरेको योगदानलाई सबै समक्ष उजागर गर्दै आदिवासी जनजाति समुदायको हक हितलाई थप संस्थागत गर्न सहयोग पुग्ने उल्लेख गर्दै आदिवासी समुदायका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीबीच पारस्परिक सद्भाव, सहयोग र एकता प्रवद्र्धन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
नेपालको कूल जनसङ्ख्याको एक तिहाइभन्दा बढी जनसङ्ख्या आदिवासी जनजातिको रहेको छ । यसअन्तर्गत विभिन्न सूचीकृत आदिवासी जनजाति र जीवित मातृभाषा छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले यी सबै समुदाय तथा तिनको अमूल्य भाषा, संस्कृति र लिपिको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै यसतर्फ सरकार गम्भीर छ भने ।
नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक मुलुक हो । विविधता भित्रको एकता नै हाम्रो मूल मन्त्र रहेको छ । यहाँ विभिन्न जात, जाति, भाषा, सम्प्रदाय र धर्म मान्ने नागरिक भएपनि एक अर्काप्रति सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुता अत्यन्त राम्रो रहेको उल्लेख गर्दै उनले यो नेपालको विशिष्ट पहिचान भएको र यसलाई दीर्घकालसम्म अक्षुण राख्नुपर्ने बताए ।
प्रधानमन्त्री देउवाले भने, “आफ्नो भाषा, संस्कार, संस्कृतिसहित विशिष्ट पहिचान भएका आदिवासी जनजातिले २८औँ विश्व आदिवासी दिवस मनाइ रहँदा मलाई त्यो सुखद क्षणको स्मरण भइरहेको छ, म स्वयं प्रधानमन्त्री भएको बेला नेपालका आदिवासी जनजातिको उत्थान र संरक्षण गर्ने उद्देश्यले नेपाल आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान गठन भएको थियो । नेपालका आदिवासीले मनाउँदै आएका चाडपर्वमा बिदा कटौती भएको अवस्थामा मेरै प्रयत्नमा आदिवासीका चाडपर्वमा सार्वजनिक बिदा दिन पुनःआरम्भ गरेको थिए ।”
नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा कांग्रेसको महाधिवेशनमा आदिवासी जनजातिको सम्मानजनक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न पार्टीको स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय स्तरसम्म नै समावेशितालाई लागू गर्ने निर्णय गरेको अवगत गराए ।
नेपालको एकीकरणदेखि आजको अवस्थासम्म आइपुग्दा राष्ट्र निर्माणका विभिन्न चरणमा नेपालका आदिवासी जनजातिले महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको उल्लेख गर्दै उनले नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा आदिवासी जनजाति समुदायको योगदानलाई आजको विशेष अवसरमा सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु भने ।
आदिवासी जनजातिका भाषा, संस्कार, संस्कृति अनि ज्ञान सीप संरक्षित हुनुपर्छ भन्ने कुरामा आफू दृढ रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले उनीहरूसँग रहेको परम्परागत सीप र कौशल नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण हुनु जरुरी रहेकामा जोड दिए । यसका लागि आवश्यक सहयोग गर्न सरकार सधैँ सकारात्मक रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले आदिवासी जनजाति आयोगले पनि निश्चित कार्ययोजना बनाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाए । उनले प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले पनि आ–आफ्नो क्षेत्रमा आदिवासी जनजाति समुदायको क्षमता विकास र सीप हस्तान्तरणका लागि आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने खाँचो औँल्याए ।
प्रधानमन्त्री देउवाले आदिवासी समुदायमा रहेका महत्वपूर्ण ज्ञान, सीप र परम्परागत अभ्यास सङ्कटोन्मुख अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई जोगाउन सबै गम्भीर हुनुपर्ने बताए । उनले भने, “खासगरी आदिवासी जनजाति समुदायलाई प्रतिनिधित्व गर्ने संघ, संस्था र स्वयं आदिवासी जनजाति नै यस विषयमा प्रतिबद्ध भई लाग्नुपर्ने स्थिति छ । यसका लागि आदिवासी महिलाको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । समुदायका आमा, दिदी बहिनीबाट नै आदिवासी संस्कार, संस्कृति, भाषा, भेषभूषा, प्रथाजनित तथा परम्परागत अभ्यास नयाँ पिँढीका सन्तानमा हस्तान्तरण हुने हुँदा उहाँहरूले पनि यस विषयमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।”
आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं शैक्षिक रूपमा पिछडिएका आदिवासी जनजातिको विकासका लागि विशेष व्यवस्था गर्दै अघि बढ्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालका आदिवासी जनजातिको सांस्कृतिक पहिचान, ज्ञान र सीपलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विस्तार गरी यस समुदायको विकास र सशक्तीकरण गर्नुपर्ने बताए । आदिवासी जनजातिका दैनिक क्रियाकलाप र परम्परागत जीउने कला प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा प्रकृतिसँग घनिष्ठसँग जोडिएको बताउँदै प्रधानमन्त्री देउवाले यही कारण पर्यावरणीय संरक्षणमा पनि आदिवासीका ज्ञान सीप प्रयोग भइरहेको उल्लेख गरे । यो समुदायको संस्कृति र परम्परालाई जोगाउँदा पर्यावरण संरक्षणमा पनि योगदान पुग्ने उनको भनाई थियो ।
सरकारले आदिवासीका अधिकारसँग सम्बन्धित आइएलओ १६९ अभिसन्धिलाई २०६४ सालमै अनुमोदन गरिसकेको छ । उहाँले आदिवासी जनजातिका मागलाई संविधानमा लिपिबद्ध गर्न सफल भएको जानकारी गराउँदै सङ्घीयता, समानुपातिक समावेशिता, धर्म निरपेक्षता, मातृभाषामा शिक्षा, जनजातिका सांस्कृतिक अधिकारका मुद्दा आदि यसका केही उदाहरण हुन् भने । सबै मिलेर संविधान र प्रचलित कानुनमा भएका व्यवस्थालाई व्यवहारमा लागू गरी यो समुदायको विकासमा योगदान पु¥याउनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री देउवाको जोड थियो ।
