सरकारले भन्यो-विप्लव नेतृत्वको नेकपासँगको सम्झौता कार्यान्वयनमा प्रतिवद्ध छौं



काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसँग भएको सम्झौता पूरा गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन् ।

सोमबार गृह मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री कोइरालाले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको वार्ता टोलीले सरकारसँग वि.सं. २०७७ फागुन २० मा सम्झौता गरेको सो अनुसार हालसम्म ५२३ मुद्दाहरु फस्र्यौट भइसकेका बताए ।


उनलै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथि कुल ६१० वटा मुद्दा लागेको बताए । उनले अहिले ८७ वटा मुद्दा फस्र्यौटको क्रममा रहेका बताए ।

मन्त्री कोइरालाले ६० जिल्लामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसँग सम्बन्धित मुद्दाहरु रहेका उल्लेख गर्दै अदालतमा चलेका मुद्दाहरुमा पनि ११९ मुद्दा फैसला भइसकेको बताए ।

उनले भने, ‘सरकारले विभिन्न मागहरुलाई लिएर आफ्ना मुद्दाहरु उठाउँदै आएका र राजनीतिक स्ट्रगलमा पनि लागेका प्रोसेसहरुलाई लोकतान्त्रिक प्रोसेसमा ल्याउने अभियान निन्तर नेपाल सरकारले पिस प्रोसेसबाट गरेको छ ।नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको वार्ता टोली कमरेड प्रकाण्ड समेतले नेतृत्व गर्नुभएको वार्ता टोलीले सरकारले वि.सं. २०७७ फागुन २० मा सम्झौता गरेको थियो । त्यस सम्झौतामध्ये कतिपय राजनीतिक विषयहरु विभिन्न ढंगले समेट्दै गइयो । अदालतमा चलेका मुद्दाहरुमा पनि ११९ मुद्दा फैसला भएर गइसकेका छन् । कम्प्लिट गर्ने कुरामा सरकार प्रतिवद्ध छ ।’

पत्रकार सम्मेलनमा महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विप्लव समूह र सरकारबीच भएको तीन बुँदे सहमति पूरा गर्नका लागि कार्यान्वयनमा प्रतिवद्ध रहेको बताए ।

उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ६१० वटा मुद्दाहरु रहेकामा ५२३ मुद्दा फस्र्यौट भएका र ८७ मुद्दा कार्यविधिगत कानूनी प्रक्रिया बाँकी रहेका कारणले विचाराधिन रहेका बताए । उनले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसँग सम्बन्धित झन्डै १५०/१५५ को हाराहारीमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा नचल्ने गरी निर्णय गरिसकेको पनि बताए ।

महान्यायाधिवक्ता खातीले ऐन, कानूनले नेगेटिभ लिस्टमा राखेका मुद्दाहरु भने मन्त्रिपरिषद्बाट फिर्ता लिन नमिल्ने बताए ।

उनले फिर्ता लिने मुद्दाहरुमा ३८ थान मुद्दा गृह मन्त्रालयबाट आएको र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले त्यसको प्रक्रिया पूरा गरेर गृह हुँदै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पुगेको अवस्था रहेको बताए । ती मुद्दामा क्षतिपूर्तिको माग दाबी भएको कारणले पनि प्रक्रियागत रुपमा अघि बढेको बताए ।