काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा काइरालाले निर्वाचन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताएका छन् । मंगलबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा मन्त्री शर्माले निर्वाचन सम्बन्धी कानूनको संशोधनका लागि सरकार तयार रहेको बताएका हुन् ।
उनले यसबारेमा निर्वाचन आयोगले गृहकार्य गरिरहेको बताए । उनले लैंगिक समानता र समावेशिताको प्रतिकुल रहेको नेपालका कानूनहरुमा सरकारले विगतदेखि नै संशोधन गर्दै आएको उल्लेख गर्दै निर्वाचनको प्रयोजनको सन्दर्भमा लैंगिक समानता र समावेशिताको अनुकुल नै कानून परिमार्जन गर्ने सरकारको नीति रहेको स्पष्ट पारे ।
उनले भने, ‘निर्वाचन सम्बन्धी केही कानूनको गृहकार्य जारी छ । निर्वाचन आयोगले पनि त्यसमा काम गरिरहेको छ । कतिपय अप्ठ्यारो भएको कुराहरुमा सुधार गर्न, पुनरावलोकन गर्न सरकार हमेसा तत्पर छ । त्यस्तो ठाउँ देखिएको अवस्थामा त्यसलाई कानून बनाएर ती अप्ठ्यारोहरु हटाउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको व्यहोरा अनुरोध गर्न चाहन्छु । लैंगिक समानता र समावेशिताको प्रतिकुल रहेको नेपालका कानूनहरुमा सरकारले विगतदेखि नै संशोधन गर्दै आएको, परिमार्जन गर्दै आएको र अहिले पनि परिमार्जन, संशोधन र पुनरावलोकन गर्ने काम जारी रहेको कारणले गर्दा आवश्यक कानूनमा परिमार्जन गर्दै जाने नेपाल सरकारको नीति रहेको छ ।’
मन्त्री शर्माले नेपालको कानूनले समावेशीकरण र समानताको कुरालाई अंगिकार गरेकाले कानूनी व्यवस्थालाई लागू गर्न आ–आफ्नो ठाउँबाट भुमिका खेल्नुपर्ने बताए ।
उनले महिलाहरुलाई समान रुपमा प्रतिनिधित्व गराउनका लागि दलिय संरचनाभित्र सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । उनले सन् २०३० सम्म संघीय संसदमा महिलाहरुको प्रतिनिधित्व ४० प्रतिशत, प्रदेशमा ४० प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४२ प्रतिशत पुर्याउने सरकारको लक्ष्य रहेको स्पष्ट पारे । सरकारको लक्ष्य अनुरुप राजनीतिक दलहरुपनि प्रतिवद्ध हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
