काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभामा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ पेश भएको छ । मंगलबार विधेयकविरुद्ध परेको विरोधको सूचनालाई अस्वीकृत भएपछि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्माले विधेयक पेश गरेका हुन् ।
विरोधको सूचनामाथि गरिएका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री बन्दीले सातै प्रदेशमा परामर्श गरिएको, सरोकारवालापक्षहरुसँग प्रयाप्त छलफल गरेर विधेयक ल्याइएको बताए ।
मन्त्री कोइरालाले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि विधेयक ल्याइएको बताएका छन् । ‘हामी नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउँछौं भनेर यो विधेयक आएको हो । सम्पूर्ण राजनीतिक दल, सांसदहरू सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु यो अधिवेशनबाट यो विधयक पारित गरौं । विश्वसनीय संक्रमणकालीन न्याय स्थपाना गरौं । शान्ति प्रक्रियाको बाँकी रहेको काम पूरा गरौं,’ उनले भने । विधेयकमाथि विभिन्न पक्षले उठाएका प्रश्नमाथि संसद्मा हुने दफाबार छलफलका क्रममा परिमार्जन हुनसक्ने उनको भनाइ थियो ।
सामान्य समयमा, युद्ध नभएको बेलामा, सामान्य अपराधको समय र मुलुकमा भएको युद्धका समयमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनको घटनालाई एकै रुपमा लिन नसकिने उनले बताए । युद्धका समयमा सबै घटनालाई फौजदारी अपराध भनेर कतै नभनिने उल्लेख गर्दै उनले परिपुरणसहित युद्धको समयको घटनाहरुको सम्बोधन गर्ने अभ्यास पनि विश्वस्तरमा रहेको बताए ।
मानव अधिकार, गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको परिभाषाका सन्दर्भमा संसदले छलफल गरेर आवश्यक संशोधन गर्न सक्ने उनले बताए ।
मन्त्री कोइरालाले विधेयक निर्माणका क्रममा पीडितका कुरा सुनिएको र तिनलाई विधेयकमा राखिएको बताए । उनले विधेयकलाई थप सुधार गर्ने प्रक्रिया संसद्मा हुने बताए । उनले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाबारे बुझेर अगाडि बढ्नुपर्ने पनि धारणा राखे । ‘संक्रमणकालीन न्याय र फौजदारी न्यायमा फरक हुन्छ । मुलुक द्वन्द्वमा गएको हुन्छ । त्यहाँ मानवअधिकारका उल्लंघन संसारभर हुन्छन् । त्यसलाई समाधान गर्न फौजदारी न्याय प्रणालीबाट मात्रै सम्भव नभएर संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्था गर्ने अभ्यास संसारभर नै छ,’ उनले भने, ‘सामान्य मानवअधिकार उल्लंघनको घटनामा पनि मेलमिलाप नगरी ट्रायलमा जाने हो संक्रमणकालीन न्याय हुँदैन । संसद्मा उठेका प्रश्न, शान्ति सम्झौतालगायतका आधारमा विधेयक ल्याएको हो ।’
कानुनमन्त्री बन्दीले देशमा विभेद रहेको, कुकुरको पुजा हुने तर मानिसहरुका बीचमा छोइछिटो रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई परिवर्तन गर्न राजनीतिक कोर्सका रुपमा अगाडि बढेको बढाए । साथसाथै सशस्त्र द्वन्द्वलाई संविधानले समेत स्वीकार गरिसकेको पनि कानुनमन्त्री बन्दीले बताए । २०५२ साल फागुन १ गतेबाट तत्कालीन नेकपा माओवादीले सुिरु गरेको सशस्त्र युद्ध २०६३ साल मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि अन्त्य भएको थियो ।
