लगानी बोर्डको बैठकः पश्चिम सेतीको समझदारीपत्र स्वीकृत



काठमाडाैँ । सरकारले बहुप्रतिक्षित पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना र सेती नदी–६ आयोजनाको थप अध्ययनका लागि भारतीय कम्पनी एनएचपिसीसँग गरिने समझदारीपत्र स्वीकृत गरेको छ।

लगानी बोर्डको सोमबार बैठकले सात सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती र चार सय ५० मेगावाट क्षमताको सेती नदी –६ (एसआर ६) संयुक्त जलविद्युत परियोजना विकासका लागि थप अध्ययन गर्न विकासकर्ता कम्पनीसँग गरिने समझदारीपत्र स्वीकृत गरेको हो।


सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणाका आधारमा सो आयोजना अगाडि बढाउन भारतीय कम्पनी एनएचपिसीलाई जिम्मा दिएको हो। लामो समयसम्म अस्ट्रेलियाको स्मेक कम्पनी र पछिल्लो पटक चिनियाँ कम्पनीले जिम्मा लिए पनि पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना अगाडि बढ्न सकेको थिएन। सो आयोजना पश्चिम नेपालको आर्थिक समृद्धि र विकासको आधारका रूपमा लिइएको छ।

बोर्डका प्रवक्ता एवं सहसचिव अमृत लम्सालका अनुसार ६७९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजनाको लगानी स्वीकृति तथा परियोजना विकास सम्झौताको आवश्यक तयारी अगाडि बढाउन बैठकले बोर्डको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। बैठकले तीन सय २७ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मर्स्याङ्दी–२ जलविद्युत परियोजनाको अध्ययनका लागि हिमताल हाइड्रोपावर कम्पनीलाई सर्भेक्षण अनुमति प्रदान गर्न समझदारी गर्ने निर्णय गरेको छ।

त्यसैगरी माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनाको वित्तीय व्यस्थापनका सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा समेत बैठकले निर्णय गरेको छ। बैठकले नेपालमा दिगो पूर्वाधार विकासमा लगानी प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले आगामी सेप्टेम्बर दोस्रो साता ‘सस्टेनएबल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट फोरम-२०२२’ आयोजना गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता लम्सालले जानकारी दिए।

बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पश्चिम सेती, माथिल्लो कर्णाली, अरुण–३, तल्लो अरुण जस्ता राष्ट्रिय प्राथमिकताका परियोजनालाई तोकिएको समयमा अध्ययन तथा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका थिए। यसमा अर्थ, ऊर्जा, भूमिसुधार तथा वन मन्त्रालय एवं अन्य सरोकारवाला निकायलाई प्रभावकारी रूपमा समन्वय र सहकार्य गरी नतिजा देखिने गरी काम गर्न उनले निर्देशन दिएका हुन्।

सिमेन्ट उद्योग परियोजना विकास गर्दा वातावरण र मानव स्वास्थ्यमा पर्ने नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने प्रविधिको अवलम्बन गर्न पनि उनले जोड दिए। प्रधानमन्त्री देउवाले ठूला पूर्वाधार निर्माणमा लगानी भित्र्याउन एवं परियोजना सहजीकरणमा बोर्ड कार्यालय र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट सम्पादित कामको उच्च मूल्यांकन गर्दै अझ गतिशीलताका साथ अगाडि बढ्न आग्रह गरे।

अघिल्लो बोर्ड बैठकले निर्देशन गरेबमोजिम परियोजना विकासका सम्बन्धमा भएका प्रगति र बोर्ड कार्यालयले अगाडि बढाएका लगानी प्रवर्द्धन, परियोजना विकास, संस्थागत क्षमता विकास एवं साझेदारी लगायतका क्षेत्रमा भएका गतिविधिका बारेमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले जानकारी गराएका थिए। परियोजनाको विकास र सहजीकरणका सन्दर्भमा बोर्डको निर्देशनबमोजिम बोर्डको कार्यालय उच्च मनोबलका साथ अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे।