स्वतन्त्र उम्मेद्धवारका रुपमा देशकै राजधानी शहर काठमाण्डौंको महानगरपिता बनेपछि बालेन शाहको सुरक्षा दस्ताले सडकमा मकै पोल्ने भूईमान्छेको मकै र साईकल लुटे । धन्न आफ्नो जिल्लाका किसान परेका कारण काँग्रेसका नेता मोहन बहादुर बस्नेतले लुटिएको मकै र साईकलको सोधभर्ना गरिदिए । ती मकै पोल्ने किसानका पक्षमा न्यायलय बोल्ने कुरै भएन । किन भने आफ्नो खुल्ला आकाशमुनी गरिखाने अधिकार रक्षा गरी पाउँ भनी ती मकै पोल्ने दम्पति अदालत जान सक्दैन्थे । गएन्न, पनि न्याय माग्न । माग्न नजानेलाई न्याय दिनु न्यायलयको कामै होईन ।
एक पूर्व खेलाडीले सिटी सेन्टरको परिसरमा चलाएको गाढा पसल पनि महानगरका सुरक्षाकर्मीले हटाई दिए । उल्टै राष्ट्रिय स्तरका गरिखाने पूर्व खेलाडीलाई प्रहरी थुनामा पनि धकेलिदिए । ती पूर्व खेलाडीको पीडा कसैलाई दुखेन । सिटी सेन्टरसंग महानगरका सुरक्षा अधिकारीले के के संम्झौता गरे, त्यो दैवले जानुन । तर भाडा उठाउनेलाई नो कारवाही तर, भाडा तिर्नेको उठिवासै भयो । प्रहरी कारवाहीमा पर्नु पर्यो ।
त्यसपछि महानगरका मेयर साह वानेश्वर लगायत सडक क्षेत्रमा सडक पेटीको व्यापार उठाउन हुलहुज्जत गरेर फिल्मी शैलीमा खटिए । यसले सडक पेटीका कैयन व्यापारी वल्लो घाट न पल्लोतिरका भएका छन । उनीहरु अन्यायमा परे की उनीहरुमाथिको महानगरको कारवाही गलत थियो भन्ने सवाल बहसकै विषय छ । यस्ता धेरै प्रसंगहरु छन ।
तर साउन २५ गते न्यायलयले देशकै शक्तिशाली उद्योगी विनोद चौधरीको अस्पतालका अवैध घर टहरा नभत्काउन अन्तरिम आदेश जारी गरयो । एक दिन अघि महानगरपिता साहले सरकारी र सार्वजनिक जग्गा मिचेर नर्भिक अस्पतालले बनाएका टहरा हटाउन २४ घण्टे अल्टिमेटमा दिएका थिए । २४ घण्टे अल्टिमेटम धोती लगाएर अदालतमा रिट दायर गर्न पुगेको नर्भिकका पक्षमा न्यायलयले निवेदन पर्नासाथ अन्तरिम आदेश फर्माईदियो । २४ घण्टा त परको कुरा, एकाध घण्टाका वीचमा नै अदालतले आदेश फर्मायो नर्भिकका पक्षमा ।
देशकै शक्तिशाली उद्योगीले चलाएको अस्पताल, देशकै महँगो र भईमान्छेले टाढाबाट आखाँ तन्काएर मात्र हेर्न सक्ने अस्पतालका अवैध टहरा जोगाउन अदालत नै रक्षाकवच बनेर उभियो । अब महानगरपिता मेयर साहको २४ घण्टे अल्टिमेटम पनि फेल भयो ।
यसको प्रतिक्रिया मेयर शाहले नक्सा पास गर्ने महानगरको अधिकार अब अदालतमा सानुपर्ने भन्दै सामाजिक संजालमा कटाक्ष गरेका छन । यसका लागि संविधान संसोधन गर्न मेयर साहले माग गरेका छन । यो कटाक्ष मेयरको नोकझोक प्रतिक्रिया शिवाय केही हुनेवाला छैन । उल्टो अदालतको मानहानी गरेको भन्दै मेयर विरुद्ध नै मुद्धा परिहालेमा त्यो आश्चर्य नहुन सक्छ । तर, साँच्चो रुपमा यस प्रकरणबाट देशको न्यायलय वा राज्यका अन्य अंगहरु कसले चलाएका छन भन्ने ठुलो संसार चियाउन एउटा काफी उदाहरण नै हो ।
लोक जान्दछ, पहिले पहिले उग्र राजभक्त चौधरी ग्रुपका नेता विनोद चौधरी अघिल्लो कार्यकालमा एमालेका माननीय थिए । अहिलेको संसदमा उनी काँग्रेसका साँसद छन । झण्डै झण्डै मन्त्री बन्न पनि भ्याएका थिए, तर उमेश श्रेष्ठहरु भन्दा अग्रधावक बन्न भने चुके ।
राज्यका निकायहरुमा चौधरी ग्रुपको कति दबदबा छ भन्ने उदाहरण अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माको राजीनामा र पुर्ननियुक्तिको प्रसंगले छर्लंग पारिसकेकै हो । बजेट बनाउदा करका दरहरु निश्चित व्यापािरक घरानाको पक्षमा हेरफेर गर्न चौधरी ग्रुपको मान्छेले बजेट बनाउनु आखिरी दिनहरुमा अर्थमन्त्रालयमा अड्डा जमाएको तथ्य ओपन सेक्रेट हो । तर यो तथ्य संसदीय छानबिन समितिले पनि पुष्टि गर्न सकेन । सकोस पनि कसरी रु पूर्व एमाले थिए विनोद चौधरी । संसदीय छानविन समितिको सदस्यमा एमालेका माननीयहरु पनि थिए । त्यसैले संसदीय समितिमा मुख्य विपक्षी एमालेका माननीयहरुले पनि करका दरमा हेरफेर गराउने चौधरी ग्रुपका कोही पनि मान्छे चिन्न, भेटन सकेन्न । प्रविधिको यो चरम विकास भएको बेलामा सिसिटिभी फुटेज त झन भेटने कुरै थिएन ।
चाैधरी ग्रुपको बदलामा यहाँ कुनै भईमान्छेको यस्तो हर्कत गरेको भए के हालत हुन्थ्यो? यो त जो कोहीले सहजै अनुमान गर्न सक्छ । तर यहाँ अदालत बोल्छ, केवल चौधरीहरुका पक्षमा । अर्थमन्त्रालयको गेट रातबिरात खुल्छ केवल चौधरी ग्रुपका एजेन्टहरुका लागि । किन भने यहाँ देश चलाउने चौधरीहरु नै हुन । विनोद चौधरी जस्ता दलबदल गरिरहने र माननीय भैरहने चौधरीहरु नै हुन देश बनाउने । देश बनाउने र चलाउनेहरुलाई नै न्यायलयले साथ दिनुपर्छ ।
त्यसैले यसपटक काठमाण्डौंका मेयर शाहले भने जस्तै, अब शहर बनाउने, बस्ती विकासको लागि अब नक्शा पासको अधिकार संविधान बदलेरै भए पनि अदालतलाई नै दिनु पर्यो । किन भने न्यायलयले चौधरी ग्रुपलाई नै ईन्साफ दिइरहने झन्झटै उठाउन पर्दैन नी त । बरु, अब सबैले चौधरी ग्रुप जस्ता बलिया उद्यमीहरुका हर क्रियाकलापको समर्थन गरौं । विरोध त गर्दै नगरौं । आरती उतारौं , जय गान गाऔं । भलो चिताउ । बाँकी देश बनाउने जिम्मा त चौधरीहरुले फत्ते लर्गान नी नगर्लान र ?
