काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका महिला सदस्यदहरुले महिलाका लागि निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
नेपाल एफएम नेटवर्कले जनकपुरधाममा आयोजना गरेको संसदीय प्रतिनिधित्व विषयक संवाद कार्यक्रममा बोल्दै महिलाहरुले संविधानले समानता र प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरिसकेकाले समानुपातिबाट मात्र नभइ प्रत्यक्षतर्फ पनि महिलालाई उम्मेदवार बन्न र निर्वाचित हुन निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित गर्नुपर्ने माग गरेको हो ।
सामाजिक तथा सांस्कृतिक बनोट, राजनीतिक संस्कार र पितृ सत्तात्मक सोचका कारण अझै महिलाको निर्णायक तहमा प्रतिनिधित्व हुन नसकेको उल्लेख गर्दै महिला सांसदहरुले महिलाका लागि निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक तथा पूर्वसभामुख चित्रलेखा यादवले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संसद्मा महिलालाई समानुपातिक प्रणालीबाट मात्र प्रतिनिधित्व गराउने गरिएको उल्लेख गर्दै अब प्रत्यक्षबाट महिलालाई उम्मेदवार बनाउने र निर्वाचित हुने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने बताए ।
“महिला समानुपातिक प्रणालीबाट मात्र संसद्मा प्रतिनिधि हुने अवस्था देखिन्छ”, उनले भने, “अब महिलाले पनि समानुपातिबाट मात्र होइन्, प्रत्यक्षमा पनि लड्ने आँट गर्नुपर्छ ।” त्यसो गर्दा पनि प्रत्यक्षतर्फ महिला निर्वाचित हुने सङ्ख्या बढ्नसक्ने उनको कथन थियो ।
प्रत्यक्ष र समानुपाति सांसदलाई संविधानले एकै नजरबाट हेरे पनि राजनीतिक दलका नेताले प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिकबाट निर्वाचितलाई फरक–फरक नजरबाट हेर्ने गरेको गुनासो गर्दै उनले यस्तो विभेदपूर्ण अवस्थाको अन्त्यका लागि महिलालाई पनि प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा प्रनिनिधिसभा सदस्य विन्दा पाण्डेले हरेक परिवर्तनकारी सङ्घर्षमा महिलाको अग्रणी भूमिका रहँदै आए पनि निर्वाचनका बेला महिलालाई समानुपातिकबाट मात्र प्रतिनधित्व गराएर राजनीतिक रुपमा विभेद गर्दै आएको आरोप लगाए ।
पुरुषभन्दा महिलामा कुनै प्रकारको कमजोरी नरहेको उल्लेख गर्दै उनले महलिालाई समानुपातिकमा सीमित गर्ने परिपाटीको अन्त्यका लागि महिला नेतृत्व सामूहिक रुपमा अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । अर्का प्रतिनिधिसभा सदस्य अञ्जना बिसुङ्खेले मुलुकमा मिसन राजनीतिभन्दा शक्तिको राजनीतिक हाबी भएकाले महिलाको परिणामुखी सहभागिता घटेको बताए ।
“दलहरुले समानुपातिक प्रतिनिधित्वका रुपमा आफ्ना आसेपासे, नातागोतामा मान्छेलाई सांसद बनाउँछन्”, उनले भने, “जसका कारण उहाँहरु संसद्मा पुगे पनि महिलाको सबाल, दलितको सवालमा खासै नत केही बोल्छ नत केही प्रस्ताव ल्याउँछ ।”
सो कार्यक्रममा मधेस प्रदेशसभाका सदस्य सुरिता साह, रानी शर्मा तिवारी, शारदा थापा र सरस्वती चौधरी लगायतले प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदको बीचमा विभेद हुँदै आएको गुनासो गरे ।
प्रदेशसभाअन्तर्गतको महिला, बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समितिका सभापति जैनुल राइनको अध्यक्षतामा आयोजित कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका मुख्यन्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झा, अधिवक्ता रेखा झाले महिला सहभागिताको अवस्था र प्रतिनिधित्वको सहभागिता विषयमा छुट्टाछुटै कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । उक्त कार्यक्रमको सहजीकरण नेपाल एफएम नेटर्वकका गोविन्द खड्काले गरेका थिए ।
