भारतले नबोलाउँदा माधव नेपाललाई छटपटी भएको छ : केपी ओली



काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भारतले निमन्त्रणा नदिएकोमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई छटपटी भएको बताएका छन् । सोमबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले भारतले निम्तो नदिएकोमा माधव नेपाललाई छटपटी भएको बताएका हुन् ।

अध्यक्ष ओलीले भारत भ्रमणमा गएको बेलामा गठबन्धनका नेताले नेपाली भूमि फिर्ताबारे एकशब्द नबोलेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘गठबन्धनको हेर्नुस् त म्याउँ–म्याउँ, लिम्पियाधुरा–कालापानी भन्न सक्छन् ? सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी तपाईंको पश्चिमको नक्सा, तपाईंको प्रदेशको नक्सा । लिम्पियाधुरा नेपालको हो कि होइन ? बोल्नु हुन्न उहाँ । महान क्रान्तिकारी, अनेक तमासा गर्ने प्रचण्डजी अस्ति दिल्ली जाँदा किन चुइक्क बोल्नु भएन ? माधव नेपाल भन्ने अर्को हुनुहुन्छ, उहाँ बोल्नुस्, कसको हो, लिम्पियाधुरा ?’


अध्यक्ष ओलीले सत्ता गठबन्धनलाई जनविरोधीको संज्ञा दिए । उनले गठबन्धनले जनताको पक्षमा काम नगरेको आरोप लगाए।

उनले भने,‘लोकतन्त्रमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ। अहिलेको गठबन्धन सुन्न, सहन सक्दैन। प्रतिस्पर्धाको राजनीति होइन, राजनीतिलाई दुष्मनी बनाएको छ ।’ उनले गठबन्धनले आफ्ना छोरी बुहारी र नातागोतालाई मात्र माथि उठाउने काम गरेको बताए ।

उनले भने,‘यहाँका नेताहरू छोरी–बुहारीहरूलाई माथि उठाउनका लागि काम गरिरहेका छैनन् । यहाँका नेताहरू श्रीमती, साला, भाइ, भतिजा, आफन्त, परिवारका सदस्य, नातागोताहरूलाई माथि उठाउन लागिरहेका छन् ।’

ओलीले हिजोका लडाकुहरुको बारेमा प्रचण्डलाई वास्तै नभएको आरोप लगाए। ओलीले भने, ‘शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने भनेर एक दुई जना मन्त्रीको दौडधुप छ। युद्धमा कति अंगभंग भए। कोहीले सहादत प्राप्त गरे। प्रचण्डले त्यसबारेमा चुइक्क गर्दैनन्। तीनपटक प्रधानमन्त्री चाहियाछ प्रधानमन्त्री। जाँड खाएर पल्टेका मानिसको सालिक बनाउँदै हिँड्याछन्। खोइ सहिदहरुको सालिक बनाएको ?’

ओलीले शान्तिप्रक्रिया टुंग्याउनेभन्दा पीडितहरुलाई दमन गर्न मन्त्री कुदिरहेको बताए । उनले शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन सरकारले प्रतिपक्षसँग छलफल नै नगरेको बताए ।

उनले भने, ‘पीडितलाई न्याय दिलाइन्छ। शान्ति स्थापना गरिन्छ। स्वेच्छाचारी ढंगले विधेयक ल्याइँदैछ । पीडितको पीडामाथि पीडा नथपौं। पीडितले न्याय पाउनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार पीडितलाई चित्त बुझाएर समस्याको समाधान खोजिनुपर्छ। शान्तिप्रक्रिया अविलम्ब टुंग्याउनुपर्छ। पीडितलाई दमन गरेर शान्तिप्रक्रिया टुंगिँदैन।’