बैतडी । बैतडीमा छोटो दूरीका सार्वजनिक यातायातको नयाँ भाडादर निर्धारण गरिएको छ । यात्रुबाट मनोमानी भाडा लिएको भन्ने गुनासो बढ्दै गएपछि छोटो दूरीका सार्वजनिक यातायात जीपको नयाँ भाडादर निर्धारण गरिएको हो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बसेको यातायात व्यवसायी र सरोकारवालाको सर्वपक्षीय बैठकले नयाँ भाडादर कायम गरेको बैतडीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र भारतीले जानकारी दिए । नयाँ भाडादर अनुसार गोठलापानीदेखि देहिमाडौँसम्मको प्रतियात्रु ७० रुपैयाँ, गोठलापानी–सतबाँझ एक सय ५०, गोठलापानी–पाटन दुई सय ३०, गोठलापानी–खोड्पे तीन सय ५० र गोठलापानी–झुलाघाट एक सय ६० भाडा निर्धारण गरिएको छ ।
यस्तै गोठलापानी–सिल्लेगडा दुई सय ३०, गोठलापानी–खोचलेक दुई सय ५०, गोठलापानी–बसाली तीन सय, गोठलापानी–दोली तीन सय ५० र गोठलापानी–गोकुलेश्वर चार सय ४० रुपैयाँ तोकिएको छ । यस्तै देहिमाडौँदेखि गिरेगडासम्मको कच्ची सडकमा तीन सय २०, देहिमाडौँ –भट्टाड एक सय ७०, देहिमाडौँ–डिबड्या दुई सय १० र गोठलापनी–सेराकच्ची सडकमा एक सय ७५ रुपैयाँ भाडा निर्धारण गरिएको हो ।
यसैगरी झुलाघाटदेखि बित्थडको सात सय, गोठलापानी–डडेल्धुरा पाँच सय, पाटन–अड्तोला ७५, पाटन–स्याडीखोला एक सय, पाटन–सलेना एक सय ५०, पाटन–लामालेक दुई सय ३०, पाटन–मेलौली दुई सय ५० र खोड्पे–विन्द्रावनसम्मको भाडा एक सय तोकिएको छ । यसका साथै अन्य कच्ची सडकमा प्रतिकिलोमिटर रु १० का दरले भाडा निर्धारण गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।
यसैबीच अब छोटो दूरीका सार्वजनिक यातायातमा अनिवार्यरूपमा यात्रुलाई टिकट दिनुपर्ने भएको छ । जिल्लाभित्र सञ्चालित सवारीसाधनमा यातायात व्यवसायीले टिकट नदिएर तोकिएकोभन्दा बढी भाडा लिने गरेको गुनासो बढेपछि यस्तो निर्णय भएको हो । बैठकले यही भदौ १५ गतेदेखि अनिवार्यरूपमा सबै सार्वजनिक यातायातका सवारीसाधनले टिकट काटेर मात्र यात्रु बोक्नुपर्ने निर्णय गरेको छ ।
भदौ १५ गतेपछि टिकट नकाटेर यात्रुलाई बोकेको खण्डमा कारबाही गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश पन्थीले जानकारी जानकारी दिनुभयो । जिल्लास्थित चार वटै सुरक्षा निकयका प्रमुख, यातायात व्यवसायी, चालक र सञ्चारकर्मीको उपस्थितिमा भएको बैठकमा सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्ने सवारीसाधनलाई कारबाही गरिने निर्णय पनि भएको छ । यसका साथै प्रत्येक सार्वजनिक यातायातमा भाडादर अनिवार्यरूपमा टाँस्नुपर्ने पनि निर्णय भएको छ । भदौ १५ गतेदेखि लागू हुने गरी निर्णय गरिएको र निर्णय कार्यान्वयन भए नभएकोबारे अनुगमनसमेत गरिने बताइएको छ ।
